QuickLY
Socially
तुम्ही जर नवी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर, तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ऑटो क्षेत्रात (Auto industry) मोठे बदल होत असून, पर्यावरणपूरक (पर्यावरणपूरक (Eco-Friendly))असलेल्या इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) मोठ्या प्रामाणावर बनवल्या जात आहेत. केंद्रसरकारकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना हिरवा कंदील मिळतो आहे. त्यामुळे आगामी काळात इलेक्ट्रिक कार हा सर्वात फायदेशीर पर्याय आहे. इतकेच नव्हे तर, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Center) स्थापन करण्याबाबत विचार कर आहे.
सूत्रांकडील माहिती अशी की, असे चार्जिंग स्टेशन प्रति 25 किलोमीटर अंतरावर स्थापन होणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक कारची संख्या वाढल्यावर चार्जिंग स्टेशन्सचीही संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल, डिझेल अशा इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांशी स्पर्धा करतील तर ही चार्जिंग स्टेशन्स पेट्रोल पंपांशी. त्यामुळे आगामी काळात इलेक्ट्रिक कारच्या वाढत्या संख्येमुळे पेट्रोल पंप (petrol pump) आणि पर्यायाने इंधनावर चालणाऱ्या गाड्याही निरोप घेण्याच्या मार्गावर असतील अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
केंद्रीय गृह व नागरी सेवा मंत्रालय (Ministry of Home and Civil Services) यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. या मंत्रालयाने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, 2030 पर्यंत रस्त्यावर चालणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी सुमारे 25 टक्के वाहने ही ई-वाहने असतील अशी सरकारला आशा आहे. त्यासाठी आवश्यक सोई सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचेही या मंत्रालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, पेट्रोल, डिझेल गुड बाय, आता आली सिंगल पॅसेंजर इलेक्ट्रिक कार, किंमत फक्त 11 लाख रुपये)
सरकारने आदर्श इमारत उपनियम-2016 आणि शहरी क्षेत्र विकास योजना रुपरेषा आणि अनुपालन मार्गदर्शक तत्त्वे-2014 (Compliance Guidelines-2014) मध्ये सुधारणा करत ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तरतूद केली आहे. या तरतूदित म्हटले आहे की, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारे पुढाकर घेतील. नागरी क्षेत्रांमध्येही चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करुन देण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, सार्वजनिक चार्जिंग-स्टेशन सडक किंवा राज्यमार्गांच्या दोन्ही बाजूला प्रति 25 किलोमीटर अतरावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे.
