QuickLY
Socially
No Stay On CAA: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सीएए (CAA) वर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर सुनावणी झाली. सीएएच्या मुद्द्यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरातून दाखल झालेल्या 200 हून अधिक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. 11 डिसेंबर 2019 रोजी भारतीय संसदेने सीएए मंजूर केला. आता हा कायदा व्यापक चर्चेचा आणि निषेधाचा विषय झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, सीएए मुस्लिमांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करते. तसेच हे घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत 'समानतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन करते. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने असा युक्तिवाद केला, ‘सीएए कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेत नाही.’
या मुद्द्यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्रानेही वेळ मागितला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राच्या वतीने हजर झाले आणि त्यांनी 20 अर्जांवर उत्तरे दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला, मात्र त्यांना 3 आठवड्यांचा वेळ मिळाला. आता केंद्राला 8 एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यायचे असून, पुढील सुनावणी 9 एप्रिलला होणार आहे. (हेही वाचा: Bihar Loksabha Election 2024: बिहारमध्ये भाजप 17 जागांवर लढवणार निवडणूक, जेडीयूला मिळाल्या 'इतक्या' जागा)
अनेक लोक सीएए विरोधात आंदोलन करत आहेत, मात्र केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की ते सीएए कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मागे घेणार नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग या कायद्याने मोकळा झाला आहे.
