New Labour Laws: 1 जुलैपासून लागू होऊ शकतात नवीन कामगार कायदे; कामाचे तास, पगार, पीएफ, सुट्ट्या यामध्ये होणार मोठे बदल
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: PTI)

केंद्र सरकार 1 जुलै 2022 पासून नवीन कामगार कायदे (New Labour Laws) लागू करण्याचा विचार करत आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर भारतातील सर्व उद्योग आणि क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल घडतील. नवीन कामगार कायद्यांतर्गत कामाचे तास, भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, कार्यालयीन वेळ आणि पीएफची रक्कम वाढण्याची अपेक्षा असताना, हातात येणार पगार कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आतापर्यंत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशांसह 23 राज्यांनी नवीन कामगार कायद्यांतर्गत नियम बनवले आहेत. या 23 राज्यांनी नियमांचा मसुदा पूर्व-प्रकाशित केला आहे.

वेतन, सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन, ग्रॅच्युइटी), कामगार कल्याण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि कामाच्या परिस्थिती या सर्वांचा समावेश नुकत्याच पास झालेल्या श्रम संहितांमध्ये (महिलांसह) केला आहे.

नवीन कामगार कायद्यांतर्गत अंमलात आणल्या जाणार्‍या प्रमुख बदलांची यादी-

कामाचे तास-

नवीन नियमांमध्ये सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. सध्या, राष्ट्रीय स्तरावर कारखान्यांतील कामगार आणि इतर अशा कामाच्या ठिकाणी कामाचे तास कारखाना कायदा, 1948 द्वारे आणि कार्यालयीन कामगार आणि इतर कर्मचार्‍यांसाठी प्रत्येक राज्याच्या दुकाने आणि आस्थापना कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात. नवीन कामगार नियम मंजूर झाल्यास कार्यालयीन कामकाजाचे तास 8 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा पर्याय आहे. मात्र, यासाठी तीन साप्ताहिक सुट्ट्या देऊन भरपाई करावी लागेल. एका आठवड्यात काम केलेल्या एकूण तासांची संख्या स्थिर ठेवण्याचे ध्येय आहे.

नवीन नियमांनुसार दैनंदिन आणि साप्ताहिक कामकाजाचे तास 12 तास आणि 48 तासांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहेत. यामुळे कंपन्यांना 4-दिवसांचा कामाचा आठवडा आणता येईल, तर उद्योगांमध्ये एका तिमाहीत ओव्हरटाइम 50 तासांवरून 125 तासांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

पगार रचना-

नवीन संहितेनुसार कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात एकूण पगाराच्या 50 टक्के कपात केली जाऊ शकते. यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे पीएफ योगदान वाढेल. काही कर्मचारी, विशेषत: खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या पगारात घट दिसून येईल.

नवीन नियमांनुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या पगारातील मूळ वेतनाचा हिस्सा 50 टक्के असेल आणि उर्वरित 50 टक्के सर्व प्रकारचे भत्ते असतील. सध्या कंपन्या मूळ पगाराच्या केवळ 25-30 टक्के रक्कम ठेवतात व सर्व प्रकारचे भत्ते 70-75 टक्क्यांपर्यंत आहेत. या भत्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अधिक पगार येतो. मात्र आता ही पगाराची रक्कम कमी होऊ शकते.

सुट्ट्या-

नव्या कामगार संहितेमध्ये सुट्ट्यांबाबत मोठा बदल करण्यात आला आहे. एका वर्षातील सुट्ट्यांचे प्रमाण तेवढेच राहील, परंतु आता आता कर्मचाऱ्यांना 45 ऐवजी दर 20 दिवसांनंतर रजा मिळणार आहे. नवीन कर्मचारी 240 दिवसांऐवजी 180 दिवसांच्या ड्युटीनंतर रजा मिळविण्यास पात्र असतील. तसेच कॅरी फॉरवर्ड सुट्ट्यांच्या संख्येत बदल न करता त्याची संख्या 30 ठेवण्यात आली आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश खबर; 1 जुलैपासून महागाई भत्त्यात 5% वाढ होण्याची शक्यता)

नवीन कामगार संहितेनुसार, आता प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी सुट्ट्या जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच, जर तुमच्याकडे वर्षाच्या शेवटी 45 ​​दिवसांची रजा शिल्लक असेल, तर 30 सुट्ट्या पुढच्या सुट्ट्या पुढे नेल्या जातील, परंतु उर्वरित 15 सुट्ट्या एनकॅश केल्या जातील.

भविष्य निर्वाह निधी योगदान-

नवीन संहितेतील तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या 50 टक्के असावे असे सांगितले आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या पीएफ योगदानात वाढ होईल.