PM Narendra Modi

बांगलादेशात (Bangladesh) शेख हसीना यांचे सरकार उलथून टाकल्यानंतरही अजून +हिंसाचार सुरूच आहे. देशात हिंदू अल्पसंख्याकांना उग्रपणे लक्ष्य केले जात आहे, ज्यावर जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi) बांगलादेशातील परिस्थितीचा उल्लेखही केला होता. आता बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केला आहे. खुद्द पीएम मोदींनी ही माहिती दिली. दोन्ही नेत्यांनी बांगलादेशातील सध्याच्या परिस्थितीवर विचार विनिमय केला. भारताने लोकशाही, स्थिर, शांततापूर्ण आणि प्रगतीशील बांगलादेशासाठी भारताच्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील हिंदू आणि सर्व अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिल्याचे पीएम मोदींनी सांगितले.

याआधी बांगलादेशातील शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडल्यानंतर, 8 ऑगस्ट रोजी मोहम्मद युनूस यांनी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून शपथ घेतली. युनूस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मोदींनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले.

गुरुवारी, भारताच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, पंतप्रधान मोदी यांनी हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशातील परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल अशी आशा व्यक्त केली होती. शेजारील देशातील हिंदू आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत 140 कोटी भारतीय चिंतेत असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यानंतर आता युनूस यांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत पीएम मोदींशी चर्चा केली. (हेही वाचा: Sheikh Hasina Faces Genocide Crime: शेख हसीना यांच्या अडचणीत वाढ; इंटरनॅशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनलमध्ये नरसंहार, मानवतेविरुद्धचा गुन्हा दाखल, चौकशी सुरू)

दरम्यान, नोकऱ्यांमधील वादग्रस्त आरक्षण व्यवस्थेवरून सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाल्यानंतर, हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता आणि 5 ऑगस्ट रोजी भारतात आल्या होत्या. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडल्यानंतर हिंदू समुदायाच्या सदस्यांविरोधातील हिंसाचार वाढला आहे. अल्पसंख्याक हिंदू समुदाय आणि त्यांच्या मंदिरांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे हल्ले आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत अंतरिम सरकार ज्या प्रकारे वक्तव्ये करत आहे, त्यावरून अल्पसंख्याक समाजाची स्थिती गंभीर असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.