Congress President Sonia Gandhi and MP Rahul Gandhi (Photo Credits: PTI)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली आहे. राहुल गांधी 2 जूनला तर सोनिया गांधी 8 जूनला चौकशीसाठी हजर होणार आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Case) ईडीची ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, जर त्यावेळी सोनिया आणि राहुल गांधी या ठिकाणी असतील ते ईडीसमोर नक्कीच हजर होतील, अन्यथा पुढील तारखेची मागणी केली जाईल. या पार्श्वभुमीवर जाणून घेऊया नॅशनल हेराल्डचे प्रकरण नक्की आहे तरी काय.

देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 20 नोव्हेंबर 1937 रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. विविध भाषांमध्ये वर्तमानपत्रे प्रकाशित करणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड, हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे एजेएल अंतर्गत प्रकाशित झाली.

एजेएलच्या निर्मितीमध्ये पं. जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका महत्वाची होती, परंतु हे कधीही त्यांच्या मालकीचे नव्हते. कारण, 5000 स्वातंत्र्यसैनिक या कंपनीला पाठिंबा देत होते आणि ते तिचे शेअर होल्डरही होते. मात्र पुढे 90 च्या दशकात ही वृत्तपत्रे तोट्यात जाऊ लागली. 2008 पर्यंत एजेएलवर 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. मग AJL ने यापुढे वर्तमानपत्र प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला. AJL वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद केल्यानंतर ते मालमत्ता व्यवसायात उतरले.

काँग्रेसने यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी नॅशनल हेराल्डची कंपनी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ला 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. यानंतर 5 लाख रुपये घेऊन यंग इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. 2010 मध्ये एजेएलचे 1057 भागधारक होते. कंपनीचे नुकसान होत असताना, त्याचे होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड म्हणजेच YIL कडे हस्तांतरित करण्यात आले. यंग इंडिया लिमिटेडमध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी संचालक म्हणून सामील झाले. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी यांची कंपनीत 76 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित 24 टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस (दोघेही निधन झाले आहेत) यांच्याकडे होते.

यानंतर यंग इंडियाला प्रत्येकी 10 रुपयांचे नऊ कोटी शेअर्स देण्यात आले आणि त्या बदल्यात यंग इंडियाला काँग्रेसचे कर्ज फेडावे लागले. नऊ कोटी शेअर्ससह, यंग इंडियाला असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे 99 टक्के शेअर्स मिळाले. यानंतर काँग्रेस पक्षाने 90 कोटींची कर्जमाफी केली. म्हणजेच यंग इंडियाला एजेएलची मालकी मोफत मिळाली.

2012 मध्ये, भाजप नेते आणि देशातील प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला की, YIL ने 2,000 कोटी रुपयांहूनची अधिक मालमत्ता आणि निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेटची मालमत्ता ‘चुकीच्या’ पद्धतीने अधिग्रहित केली आहे.

AJL ला काँग्रेस पक्षाने दिलेले 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी YIL ने फक्त 50 लाख रुपये दिले, असा आरोपही स्वामी यांनी केला. ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली जात होती. एजेएलला दिलेले कर्ज ‘बेकायदेशीर’ होते कारण ते पक्षाच्या निधीतून घेतले होते, असा आरोपही त्यांनी केला.

शेअर्सचे हस्तांतरण होताच एजेएलचे भागधारक समोर आले. माजी कायदा मंत्री शांती भूषण, अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की YIL ने AJL 'अधिग्रहित' केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. एवढेच नाही तर शेअर्सचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी भागधारकांची संमतीही घेण्यात आली नाही. शांती भूषण आणि मार्कंडेय काटजू यांच्या वडिलांचे एजेएलमध्ये शेअर्स होते.

पुढे 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. त्यामुळे दोघेही कोर्टात पोहोचले होते. याप्रकरणी 19 डिसेंबर 2015 रोजी ट्रायल कोर्टाने दोघांनाही जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील पाचही आरोपींना (सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट दिली होती, मात्र त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता. (हेही वाचा: Sonia, Rahul Gandhi Summoned by ED: सोनिया, राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी पुन्हा चौकशी)

पुढे 2018 मध्ये, केंद्राने 56 वर्षे जुनी कायमस्वरूपी भाडेपट्टी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेत, हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएल बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. या इमारतीचा वापर केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याचा दावा निष्कासन आदेशात करण्यात आला आहे. मात्र 5 एप्रिल, 2019 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, 1971 अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.