Menstrual Leave: मासिक पाळीच्या काळात रजा मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली; महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे निवेदन करण्याचा सल्ला
याचिकेत 1961 च्या कायद्याचाही संदर्भ देण्यात आला असून त्यात महिलांना भेडसावणाऱ्या जवळपास सर्व समस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही स्पष्टपणे एक धोरणात्मक बाब आहे, म्हणून आम्ही त्यास सामोरे जात नाही.
नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा (Menstrual Leave) मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या याचिकेत सर्व राज्यांना त्यांच्या संबंधित कामाच्या ठिकाणी विद्यार्थिनी आणि काम करणार्‍या महिलांसाठी मासिक पाळीच्या रजेसाठी नियम बनवण्याची मागणी करण्यात आली होती. सीजेआय म्हणाले की, अशी शक्यता असू शकते की या प्रकारच्या रजेची सक्ती केल्यास लोक महिलांना नोकरी देण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात.
हा मुद्दा सरकारच्या धोरणाच्या कक्षेत येतो हे लक्षात घेऊन, मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला निवेदन केले जाऊ शकते. दिल्लीचे रहिवासी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मातृत्व लाभ कायदा, 1961 च्या कलम 14 चे पालन करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
Supreme Court disposed of the plea seeking state govts to frame rules for menstrual leave for female students and working-class women at their respective educational institutions and workplaces; asked the petitioner to give representation to the Centre on the plea. pic.twitter.com/qV3ZGikzLZ
— ANI (@ANI) February 24, 2023
याचिकाकर्त्याचे वकील विशाल तिवारी यांनीही गेल्या आठवड्यात याचिका तात्काळ सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, युनायटेड किंगडम, चीन, वेल्स, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया सारख्या देशांमध्ये आधीच मासिक पाळीदरम्यान रजा दिली जात आहे. याचिकेत म्हटले होते की, मासिक पाळीदरम्यान महिला व विद्यार्थिनींना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यावेळी त्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्याबाबत आदेश काढण्यात यावा. (हेही वाचा: अपूर्ण गुदमैथुन हा देखील कलम 377 अंतर्गत गुन्हा, Calcutta High Court चे निरीक्षण)
याचिकेत 1961 च्या कायद्याचाही संदर्भ देण्यात आला असून त्यात महिलांना भेडसावणाऱ्या जवळपास सर्व समस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही स्पष्टपणे एक धोरणात्मक बाब आहे, म्हणून आम्ही त्यास सामोरे जात नाही. याचिकाकर्त्याने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे जाणे योग्य ठरेल. दरम्यान, बिहार हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जे 1992 पासून महिलांना दोन दिवसांची विशेष मासिक वेदना रजा देत आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 24, 2023 04:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
