SC on Unmarried Woman and Surrogacy: 'देशात विवाह संस्थेचे संरक्षण केले पाहिजे, पाश्चात्य देशांचे अनुकरण करता येणार नाही'; न्यायालयाने फेटाळली अविवाहित महिलेची सरोगसीची याचिका
Supreme Court

SC on Unmarried Woman and Surrogacy: अविवाहित महिलांना (Unmarried Women) सरोगसीची (Surrogacy) परवानगी देण्यासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी (5 फेब्रुवारी 2024) कडक टीका केली. न्यायालयाने याला परवानगी देण्यावर आक्षेप घेत म्हटले की, ‘देशात विवाहसंस्थेचे संरक्षण आणि जतन केले गेले पाहिजे. आम्ही पाश्चात्य देशांच्या धर्तीवर जाऊ शकत नाही किंवा त्यांचे अनुकरण करू शकत नाही, जेथे विवाहबाह्य मुले असणे सामान्य आहे.’

एका 44 वर्षीय अविवाहित महिलेच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची ही प्रतिक्रिया आली आहे. भारतात लग्नाशिवाय सरोगसीला परवानगी नाही आणि या प्रकरणी महिलेने कोर्टात जाऊन सरोगसीद्वारे आई बनण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘भारतीय समाजात एकट्या महिलेने लग्न न करता मुलाला जन्म देणे हा अपवाद होता. येथे विवाहाच्या चौकटीत राहून आई बनणे आदर्श आहे. न्यायाधीश नागरथना पुढे म्हणाले, आम्हाला याची काळजी आहे. आम्ही मुलाच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून याबद्दल बोलत आहोत. आपल्या देशात विवाह संस्था टिकणे गरजेचे आहे. आम्ही पाश्चिमात्य देशांसारखे नाही. विवाह संस्थासारख्या गोष्टींचे येथे संरक्षण केले पाहिजे. अर्थात, यासाठी तुम्ही आमच्यावर टीका करू शकाल, तुम्ही आम्हाला पुराणमतवादी म्हणाल, आम्ही ते स्वीकारतो.’

एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या महिला याचिकाकर्त्याने वकील श्यामल कुमार यांच्यामार्फत सरोगसी (नियमन) कायद्याच्या कलम 2(एस) च्या वैधतेला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठाने महिलेला सांगितले की, आई बनण्याचे इतरही मार्ग आहे, जसे की ती लग्न करू शकते किंवा मूल दत्तक घेऊ शकते. मात्र महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, तिला लग्न करायचे नाही, तर मुल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेची प्रतीक्षा खूप मोठी आहे. (हेही वाचा: Indore Crime: कोचिंग क्लासमध्ये 10 वर्षाच्या मुलाला बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल, आरोपी फरार)

यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘लग्नासारखी गोष्ट खिडकीतून बाहेर फेकली जाऊ शकत नाही. वयाच्या 44 व्या वर्षी सरोगेट मुलाला वाढवणे कठीण आहे. तुम्हाला आयुष्यात सर्वकाही मिळू शकत नाही. आम्ही समाज आणि विवाहसंस्थेबद्दल चिंतित आहोत. आम्ही पाश्चिमात्य देशांसारखे नाही जिथे अनेक मुलांना त्यांच्या आई आणि वडिलांबद्दल माहिती नसते. इथे मुलांनी त्यांच्या पालकांबद्दल जाणून न घेता रहावे असे आम्हाला वाटत नाही.’