Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

कर्नाटकातील कारवारमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने भारताच्या राष्ट्रपतींना (President of India) हटवून स्वतःला हे पद देण्याची मागणी केली. यानंतर त्याने आपल्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका देखील दाखल केली. आता त्याची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, ही याचिका अपमानास्पद असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीला भविष्यात अशा याचिका दाखल करू नयेत असे सांगितले.

याचिकाकर्ते किशोर सावंत यांनी आपण पर्यावरणवादी असल्याचे म्हटले होते. याआधी त्यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आले होते व आता त्यांना या पदावर बसवल्यास ते भारत आणि जगाच्या हिताचे काम करतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासह सावंत यांनी सन 2004 पासून वेतन आणि भत्त्यांचीही मागणी केली आहे, कारण याआधी त्यांना नामांकन दाखल करण्याची परवानगी नव्हती.

राष्ट्रपती होण्याची मनीषा बाळगणारे किशोर सावंत यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती पदासाठी ते अधिक पात्र आहेत. द्रौपदी मुर्मू यांना हटवून त्यांच्या जागी माझी निवड करा अशी मागणी सावंत यांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका अपमानास्पद आहे असून, भविष्यात अशा प्रकरणांची नोंद करू नये. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. असे असतानाही याचिकाकर्त्याने स्वतः आपली बाजू मांडली आणि आपला युक्तिवाद सुरूच ठेवला. (हेही वाचा: Marriage Certificate: 'लग्न समारंभाशिवाय विवाह नोंदणी अवैध, विवाह प्रमाणपत्र मानले जाईल बनावट'- Madras High Court)

याचिकाकर्ते किशोर सावंत यांनी असेही म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींच्या कार्याची नव्याने व्याख्या करावी, या पदावर आल्यानंतर ते संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी काम करतील. यावर न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याला फटकारून ही निराधार याचिका इथपर्यंत पोहोचल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकेत लिहिलेल्या अवमानकारक गोष्टी रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यात याव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.