देशभरात कोरोना वाढता प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. अनेक उपाययोजना करुन कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात येत नाही हे पाहता माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांना कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी काही उपाय सांगितले असून लसीकरणाच्या संख्येपेक्षा टक्केवारीवर लक्ष केंद्रीत करा असे या पत्रात सांगितले आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचं मनमोहन सिंह यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
"कोरोनाच्या या लसींच्या डोसचे वितरण हे पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे. आपण किती नागरिकांचे लसीकरण केले आहे हे पाहण्याऐवजी आपल्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकांचं लसीकरण केलं याकडे लक्ष दिले पाहिजे" असे मनमोहन सिंह या पत्रात म्हटले आहेत.हेदेखील वाचा- Rahul Gandhi: पश्चिम बंगाल राज्यातील राहुल गांधी यांच्या आयोजित सर्व सभा रद्द, कोरोना व्हयरस संकटामुळे निर्णय
Former PM Dr Manmohan Singh writes PM Narendra Modi, "The key to our fight against COVID19 must be ramping up the vaccination effort. We must resist the temptation to look at the absolute numbers being vaccinated, and focus instead on the percentage of the population vaccinated" pic.twitter.com/OiDXnngIJ8
— ANI (@ANI) April 18, 2021
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सची श्रेणी निश्चित करण्याची सूट द्यायला हवी. जेणेकरुन अत्यावश्यक सेवांमध्ये असलेल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सला सुद्धा लस मिळेल जे 45 वर्षांहून कमी वयाचे आहेत आणि ज्यांना राज्य सरकारने फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या श्रेणीत समावेश केलं आहे असेही या पत्रात म्हटले आहे.
मनमोहन सिंग यांनी सुचवले की, कोरोनाच्या या लसींच्या डोसचे वितरण हे पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजे. आपण किती नागरिकांचे लसीकरण केले आहे हे पाहण्याऐवजी आपल्या लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकांचं लसीकरण केलं याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
मनमोहन सिंग यांनी आपल्या पत्रात पुढे म्हटलं की, जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश म्हणून भारत उदयास आला आहे. त्याचे मी कौतुक करतो. लस उत्पादक कंपन्यांना सरकारने आवश्यक निधी आणि इतर सहाय्य पुरवावे जेणेकरुन लसीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिल. अशा परिस्थितीत कायद्यातही आवश्यक परवान्यांची तरतूद आणली पाहिजे जेणेकरुन अधिकाधिक कंपन्यांना परवाना मिळेल आणि लस निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल.