नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील  गरिबी 2013-14 मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 29.17 टक्के होती. 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 11.28 टक्क्यांवर घसरले. महाराष्ट्रात 2014 च्या तुलनेत 2022 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकांची संख्या 5.15 टक्के घटली. परंतु, आजही 24.40 टक्के शिक्षापत्रिका दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने नीती आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) शिधापत्रिकांची संख्या 2022 मध्ये 62 लाख 61 हजार 50 होती. त्यामुळे 2014 च्या तुलनेत 2022 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रकांमध्ये 5 टक्के घट झाली. परंतु नीती आयोगाच्या अहवालाच्या तुलनेत ही घट खूपच कमी असल्याने त्यांच्या अहवालावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.  (हेही वाचा - Lokshabha Elelction 2024: अमरावतीत राजकारण तापलं, बच्चू कडूंनी राणा दाम्पत्यांवर केली बोचरी टीका)

माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी ही माहिती पुढे आणली. भारतातील गरिबीचा दर 2013-14 मधील 29.17 टक्क्यांवरून 2022- 23 मध्ये 11.28 टक्क्यांवर खाली आला. त्यानुसार गेल्या 9 वर्षांत गरिबीत 17.89 टक्के घट झाली. त्यातच राज्यातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 31 डिसेंबर 2014 मध्ये ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ 45 लाख 34 हजार 863 तर त्याहून गरीब ‘अंत्योदय अन्न योजना’चे 24 लाख 72 हजार 753 शिधापत्रक होते. तर ‘केशरी दारिद्र्यरेषेवरील’ एक कोटी 46 लाख 45 हजार 23, अन्नपूर्णाचे 64 हजार 866, पांढरेचे 19 लाख 93 हजार 188 असे एकूण 2 कोटी 37 लाख 10 हजार 666 शिधापत्रक होते.

माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी पुढे आनले. ही दारिद्र्यरेषेखालील (अंत्योदयसह) शिधापत्रिकांची संख्या 2022 मध्ये 62 लाख 61 हजार 50 होती. त्यामुळे 2014 च्या तुलनेत 2022 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रकांमध्ये 5 टक्के घट झाली. परंतु नीती आयोगाच्या अहवालाच्या तुलनेत ही घट खूपच कमी असल्याने त्यांच्या अहवालावर संजय अग्रवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.