LIC | File Image

LIC IPO: देभरातील सर्वाधिक मोठा आयपीओ म्हणून प्रतीक्षा केल्या जाणाऱ्या एलआयसीचा आयपीओ केंद्र सरकारकडून आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी काढण्याचा विचार केला जात आहे. अर्थराज्यमंत्री भागवत किशनराव कराद यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. सरकारने मर्चेंड बँकर्स आणि लीगल अॅडवायजर्स यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागवले आहेत. एलआयसीचा इश्यू सरकारच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमासठी महत्वपूर्ण आहे. यासाठीच सरकारला असे वाटत आहे की, यंदाच्या आर्थिक वर्षात एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा करावी.

दरम्यान, एलआयसी ही देशातील सर्वाधिक मोठी वीमा कंपनी आहे. त्याचा शंभर टक्के हिस्सा सरकारकडे आहे. एलआयसीच्या आयपीओच्या वेळी कमीत कमी एक कोटी नवे डिमेट अकाउंट उघडले जातील अशी अपेक्षा करत आहे. एलआयसीचा आयपीओ हा सर्वाधिक मोठा आयपीओ असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतणूकीचे टार्गेट ठेवले आहे.मात्र आतापर्यंत सरकारला फक्त निर्गुंतवणूक मधून 7,645,70 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत.(Zomato Shares: शेअर बाजारात झोमॅटो तेजीत, पदार्पणात दमदार कामगिरी, दुप्पट फायदा)

भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक मोठ्या आयपीओमध्ये पॉलिसीहोल्डर्ससाठी 10 टक्के भाग आरक्षित असणार आहे. यासाठी एलआयसीने पॉलिसीधारकांसाठी आयपीओमध्ये अलॉटमेंटसाठी सुरुवात केली आहे. कंपनीने योग्य पॉलिसीधारकांचा डेटा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण कंपनीचे 29 कोटी रुपयांहून अधिक पॉलिसीधारक आहेत. यंदाच्या आर्थिक बजेटच्या भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी असे म्हटले होते की, आर्थिक वर्षात BPCL. एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, BEML, पवन हंस, नीलाचल रुग्णालयाह काही कंपन्यांमध्ये आपला हिस्सा विक्री करण्याची योजना आहे.