Governor Arif Mohammed Khan Vs Cm Pinarayi Vijayan | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) यांनी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) यांच्यावर शारीरिक इजा करण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. सत्ताधारी सीपीआय(एम) ची विद्यार्थी शाखा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) च्या सदस्यांनी राज्यपालांच्या वाहनाला धडक दिल्याच्या घटनेवरून हे आरोप झाले आहेत. गव्हर्नर खान तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जात असताना घडलेल्या या घटनेने राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे.

राज्यपालांचे आरोप:

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गव्हर्नर आरिफ मोहम्मद खान यांनी ही घटना अपघात नसून त्यांना वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करून जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य असल्याचे ठासून सांगितले. त्यांनी हल्ला घडवून आणण्यात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. तसेच, त्यांच्या वाहनाजवळ आंदोलकांची गर्दी जाणूनबुजून होती आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन होते यावर भर दिला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर षडयंत्र रचल्याचा आणि त्यांना शारीरिक इजा पोहोचवण्यासाठी लोकांना पाठवल्याचा आरोप केला आणि तिरुअनंतपुरममधील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. (हेही वाचा, Pinarayi Vijayan On Kerala governor: 'संघ परिवाराचे प्रतिनिधी', मुख्यमंत्री पनराई विजयन यांचा केरळच्या राज्यपालांना टोला)

घटनेचे तपशील:

गव्हर्नर खान यांनी दावा केला की निदर्शक विद्यार्थ्यांनी केवळ काळे झेंडेच दाखवले नाहीत तर, त्यांच्या वाहनाला दोन्ही बाजूंनी धडक दिली. पोलिसांची सजगता आणि मुख्यमंत्र्यांची संभाव्य दिशा दाखवून ते गाडीतून उतरल्यावर आंदोलक का पळून गेले, असा सवाल त्यांनी केला. (हेही वाचा, SC On Kerala Governor: दोन वर्षे विधेयकांवर काय करत होता? सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळच्या राज्यपालांना सवाल; जाणून घ्या प्रकरण)

पोलिसांकडून प्रतिसाद:

पोलिसांच्या अहवालानुसार, SFI कार्यकर्त्यांनी एका ठिकाणी गव्हर्नर खान यांचे वाहन अडवले. या प्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी काळे झेंडे फडकवल्याच्या आणि वाहनाला धडक दिल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली.

राजकीय परिणाम:

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावर टीका केली आणि राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या प्रभावापासून मुक्त केरळला समृद्ध केरळची निर्मिती करता येऊ शकते, असे चंद्रशेखर यांनी प्रतिपादन केले. या घटनेने केरळमधील लोकशाही आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर व्यापक राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

एक्स पोस्ट

दरम्यान, राज्यपाल आणि केरळ सरकार यांच्यातीर संघर्ष नवा नाही. दोन्ही व्यवस्थांमधील लढाई कायदेशीर वळणावरही येऊन ठेपली आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. केरळ सरकारने बहुमताने मंजूर केलेली अनेक विधेयके राज्यपालांनी कोणताही निर्मण न घेता जवळपास दोन वर्षे प्रलंबीत ठेवली आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.