SC On Kerala Governor: दोन वर्षे विधेयकांवर काय करत होता? सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळच्या राज्यपालांना सवाल; जाणून घ्या प्रकरण
Supreme Court

Pinarayi Vijayan News: केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) यांनी राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास प्रदीर्घ दिरंगाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नाराजी (Supreme Court On Kerala Governor) व्यक्त केली आहे. ज्याच्या विधिमंडळाने बहुमताने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल देशाच्या राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत पाठवू शकतात याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्थापित करण्याचा आपला विचार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (29 नोव्हेंबर) म्हटले आहे.

केरळ सरकारने विधिमंडळामध्ये बहुमताने संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्याऐवीज राज्यपालांनी ती जवळपास दोन वर्षे प्रलंबित ठेवली आणि आता ती राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवली. यावर राज्यपालांनी दोन वर्षे विधेयकांबाबत नेमके काय केले? असा सवाल कोर्टाने विचारला. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विधेयकासाठी पुन्हा एकदा संबंधीत मंत्र्यांशी चर्चा करुन मार्ग काढावा, असे म्हटले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनेक विधेयकांवर दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यपालांच्या निष्क्रियतेची सुनावणीदरम्यान नोंद घेतली आणि "राजकीय विवेकबुद्धी" च्या आवश्यकतेवर जोर दिला. (हेही वाचा, )

राज्यपाल काय करत होते?

न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या कोर्टाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या सबमिशनची दखल घेतली आणि आठ विधेयकांपैकी सात राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ "राखीव" असल्याचे म्हटले. तर राज्यपालांनी आठ विधेयकांपैकी एकाला संमती दिली होती. या विलंबावरुन न्यायालयाने प्रश्न केला की, दोन वर्षे विधेयके अडवून बसून राज्यपाल काय करत होते?

'राज्यपालांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक'

ऍटर्नी जनरलनी तपशील जाणून घेण्यास संकोच व्यक्त केला. ज्यावर खंडपीठाने संविधान आणि लोकांच्या उत्तरदायित्वासाठी आपली वचनबद्धता प्रतिपादन केली. न्यायालयाने या वेळी केरळ सरकारला वेळोवेळी विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांना मार्गदर्शक तत्त्वे मागवणाऱ्या त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील के के वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्यपालांना विधेयकांवर बसून राज्यकारभारात अडथळा आणण्यापासून रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. न्यायालयाने, सुरुवातीला याचिका निकाली काढण्याचा विचार करून, नंतर ती प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि "लाइव्ह इश्यू" म्हणून हायलाइट करून, या विषयावरील मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला.

राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 200 च्या आवश्यकतांची पूर्तता करून विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली असल्याने, न्यायालयाने घटनात्मक प्रक्रियेची पूर्तता मान्य केली. केरळ सरकारच्या याचिकेत राज्यपालांनी अनेक विधेयकांना संमती देण्यात कथित विलंब, सार्वजनिक कल्याणकारी उपायांवर परिणाम करणे आणि विधान प्रक्रियेत अडथळा आणणे हे मुद्दे सुनवणीदरम्यान अधोरेखित केले.