QuickLY
Socially
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) आणि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) यांच्यातील तणाव वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यपालानी केरळ विद्यापीठाच्या (Kerala University) सिनेटसाठी नामनिर्देशन उमेदवारांची नावे नाकारली. त्यामुळे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा आगोदरच सुरु असलेला संघर्ष आणखी विस्तारला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी "संघ परिवाराचे प्रतिनिधी" (Sangh Parivar Representative) असा उपहासात्मक उल्लेख करत राज्यपालांना टोला लगावला आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या इच्छेसाठी काहीही करण्याची त्यांची तायरी असल्याचेही म्हटले आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना पिनराई विजयन यांनी म्हटले आहे की, राज्यपालांच्या कृतींमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या बाजूने भूमिका दिसून येते.
राज्यपालांनी नाकारले नामनिर्देशन
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळ विद्यापीठाने सिनेटसाठी प्रस्तावित केलेल्या नामनिर्देशनांना नकार दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी राज्यपालांवर सडकून टीका केली आहे.
पक्षपातीपणाचे आरोप
राज्यपालांच्या निर्णयामुळे चिडलेल्य मुख्यमंत्री विजयन यांनी राज्यपाल खान यांच्यावर "संघ परिवाराचे प्रतिनिधी" असल्याचा आरोप केला. तसेच, ते पक्षपाती धोरण अवलंबत असल्याची टीकाही केली. यावेळी त्यांनी राज्यपाल म्हणून राज्याच्या फायद्याचा विचार करावा आणि केंद्राकडे राज्याच्या विकासाला पाठिंबा द्यावा, असेही म्हटले. (हेही वाचा, SC On Kerala Governor: दोन वर्षे विधेयकांवर काय करत होता? सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळच्या राज्यपालांना सवाल; जाणून घ्या प्रकरण)
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) द्वारे निषेध
मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाच्या समर्थनार्थ CPM ची युवा शाखा SFI आक्रमक झाली आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे "भगवीकरण" करण्याच्या संभाव्य प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त करत राज्यपालांच्या नामनिर्देशितांना "उजव्या विचारसरणीची पार्श्वभूमी" असल्याचा आरोप करत मोर्चा काढला.
नामनिर्देशित व्यक्तीच्या निवडीवर प्रश्नचिन्हः
मुख्यमंत्री विजयन यांनी नामनिर्देशित व्यक्तींची निवड करण्यासाठी राज्यपालांच्या निकषांवर आणि त्यांच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. जे उच्च शिक्षणाच्या नियुक्तींशी संबंधित बाबींवर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाढत्या मतभेदाची दरी दर्शवतात.
उच्च शिक्षणातील नियुक्त्यांवर तणाव
उच्च शिक्षण संस्थांमधील नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य आगामी काळात हा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष अधिक वाढण्याची चिन्हे दर्शवते.
दरम्यान, केरळ सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारातही जाऊन पोहोचला आहे. या आधीही केरळ सरकारने विधिमंडळात बहुमताने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी स्वाक्षरी न करताच प्रलंबीत ठेवली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तोवर राज्यपालांनी ती राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवली होती.
