Indian Farmers | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

कृषीप्रधान भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 50% शेतकरी (Indian Farmers) हे कर्जाच्या विळख्यात (Farmer Loan) अडकले आहेत आणि याच ओझ्याखाली दबलेही आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने नुकताच एक सर्व्हे केला. या सर्वेत पुढे आलेल्या माहितीनुसार, सन 2019 मध्ये 50% कर्जदार हे शेतकरी कुटुंबातील असल्याचे आढळून आले आहे. या कुटुंबावर सरकारसी 74.121 रुपयांचे कर्ज आहे. सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांवर असलेल्या एकूण कर्जापैकी केवळ 69.6% कर्ज हे बँक, सहकारि संस्था आणि सरकारी एजन्सी सारख्या संस्थात्मक स्त्रोतांपासून घेतले गेले आहे. तर 20.5% कर्ज हे खासगी सावकारांकडून घेतले गेले आहे. 57.5% कर्ज हे शेतीशी संबंधित उद्देशाने काढले गेले आहे.

एनएसओने आपल्या सर्व्हे अहवालात म्हटले आहे की, कर्ज घेणारे लोक लोक हे शेती व्यवसायाशी संबंधित आहेत. तसेच, त्याचे प्रमाण 50.2% टक्के आहे. एनएसओने जानेवारी ते डिसेंबर 2019 दरम्यान, देशातील ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जमीन आणि पशुधन यांच्याशिवाय शेतकरी कुटुंबांच्या एकूण स्थितीचाही अभ्यास केला. सर्वेनुसार कृषी वर्ष 2018-2019 (जुलै ते जून) दरम्यान प्रति शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 10,582 रुपये होते.

शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न (जुलै 2018 ते जून 2019 दरम्यान )

शेतकरी कुटुंब- 10,582 रुपये

मजूरी करणारे कुटुंब- 4,063 रुपये

पीक - 3,798 रुपये

पशुपालन- 1582

बिगर-कृषी व्यवसाय- 641 रुपये

जमीन भाडे- 134 रुपये

एनएसओने म्हटले आहे की, देशातील शेतकरी कुटुंबांची संख्या 9.3 कोटी आहे. यात मागासवर्कीय (ओबीसी) 45.8%, अनुसूचित जाति 15.9%, अनुसूचित जनजाति 14.2% आणि अन्य 24.1 % आहेत. सर्वेनुसार, गावात राहणाऱ्या बिगर शेतकरी कुटुंबांची संख्या 7.93 कोटी इतकी अपेक्षीत आहे. यावरुन पुढे येते की 83.5% ग्रामीण कुटुंबांकडे एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे.