COVID-19 Hospital | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

कोरोना व्हायरसमुळे (Coronavirus) होणाऱ्या मृत्यूबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला कोविड-19 संक्रमित रुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल केले असेल आणि त्याचा मृत्यू हार्ट फेल्युअरमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे झाला असेल, तर तो मृत्यू कोविड-19 मुळे झालेला मृत्यू मानला जाईल. तसेच यामुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारला भरपाई द्यावी लागेल. कुसुम लता यादव आणि इतर अनेकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेला अनुमती देताना न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती विक्रम डी चौहान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने राज्य अधिकाऱ्यांना कोविडमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना एक महिन्याच्या आत एक्स-ग्रॅशिया रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आणि तसे न घडल्यास नऊ टक्के दराने व्याज देण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, 'कोविड-19 मुळे रुग्णालयात भरती झालेल्या रुग्णांच्या वैद्यकीय अहवालात मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका किंवा इतर कोणतेही कारण आहे आणि कोविड-19 मुळे मृत्यू नाही हा युक्तिवाद आम्हाला मान्य नाही.’

‘कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही अवयवाला, मग ते फुफ्फुस असो वा हृदय, संसर्गाने प्रभावित होऊन त्याचा मृत्यू होऊ शकतो.’ न्यायालयाने 25 जुलै 2022 रोजी दिलेल्या निकालात निर्देश दिले की ज्या याचिकाकर्त्यांचे दावे येथे मान्य केले गेले आहेत त्यांच्यापैकी प्रत्येकास 25,000-25,000 रुपयांच्या नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे.

या याचिकाकर्त्यांनी 1 जून 2021 च्या सरकारी आदेशाच्या कलम 12 ला आव्हान दिले होते की, ही तरतूद नुकसान भरपाई रोखण्याची आहे. कारण जर संक्रमित रुग्णाचा 30 दिवसांच्या आत मृत्यू झाला तरच नुकसान भरपाई दिली जाईल. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, या सरकारी आदेशाचा उद्देश कोविडमुळे पंचायत निवडणुकीच्या काळात मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देणे आहे. (हेही वाचा: Monkeypox च्या वाढत्या धोक्याबाबत WHO चा इशारा; 'या' लोकांना जास्त पार्टनरसोबत Sex न करण्याचे आवाहन)

याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीचा कोविडमुळे मृत्यू झाल्याचे राज्य अधिकाऱ्यांनी मान्य केले, परंतु 30 दिवसांच्या आत मृत्यू झाल्यासच नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद असलेल्या कलम 12 मधील मर्यादेमुळे हे पैसे दिले गेले नाहीत. परंतु 30  दिवसांनंतरही व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यावर कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला.