QuickLY
Socially
उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाला मान्यता देताना न्यायालयाने विवाहानंतर साथीदाराला योग्य करणाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवण्यापासून रोखणे ही मानसिक क्रूरता असल्याची टिप्पणी केली आहे. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका उदाहरणावर प्रकाश टाकत, उच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की शारीरिक संबंधापासून वंचित ठेवण्याची ही मानसिक क्रूरता पती-पत्नीमधील घटस्फोटासाठी एक मजबूत आधार आहे. उच्च न्यायालयाने हे लग्न मोडीत काढले आहे.
न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार (IV) यांच्या दुहेरी खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पीडित पती रवींद्र प्रताप यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळली. मात्र आता उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
याप्रकरणी पीडित रवींद्र प्रतापने कोर्टात सांगितले की, मे 1979 मध्ये त्याचे लग्न झाले होते. लग्नानंतर काही काळातच पत्नीचे त्याच्याबद्दलचे वागणे खूप बदलले आणि तिने त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला. पतीच्या म्हणण्यानुसार, काही काळानंतर पत्नी स्वेच्छेने तिच्या आईवडिलांच्या घरी वेगळी राहू लागली. पतीने पुढे सांगितले की, सहा महिन्यांनंतर तो पत्नीचे मन वळवण्यासाठी तिच्या घरी गेला आणि तिला परत सासरी परतण्याची विनंती केली. पण पत्नीने स्पष्ट नकार दिला. (हेही वाचा: Kanpur Police: शंभर वर्षांच्या महिलेविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा, कानपूर पोलिसांकडून FIR दाखल)
त्यानंतर जुलै 1994 मध्ये पंचायतीमध्ये याबाबत तडजोड झाली आणि तिथल्या सामुदायिक प्रथेनुसार 22,000 रुपयांच्या पोटगीवर या दोघांचा घटस्फोट झाला. या घटस्फोटानंतर पत्नीने दुसरे लग्न केले. हे पाहिल्यानंतर पतीने मानसिक क्रूरता, त्याला कारण नसता सोडणे आणि दीर्घकाळ शारीरिक संबंधापासून वंचित ठेवणे अशा कारणांसह घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, ट्रायल कोर्टाने घटस्फोट देण्यास नकार दिला. दु:खी होऊन, त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. यातील तांत्रिक बाबी तपासून उच्च न्यायालयाने पीडितेला घटस्फोट मंजूर केला.
