right to die with dignity | * images used are for representation purposes only | Pixabay.com

कर्नाटक मध्ये 'सन्मानपूर्वक मृत्यू' चा अधिकार देण्यात आला आहे. आता या अधिकारांतर्गत H B Karibasamma,या 85 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका या पहिल्या व्यक्ती होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने 30 जानेवारी दिवशी गंभीर आजारी रुग्णांना सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केल्यामुळे, Karibasamma आता तिची इच्छा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी औपचारिकतेची आतुरतेने वाट पाहत आहे. Karibasamma चा प्रवास हा अटल निर्धाराचा आहे. तिने तीन दशकांहून अधिक काळ slipped disc शी झुंज दिली आणि अलीकडेच त्यांना कर्करोगाचे निदान झाले आहे.

TOI च्या वृत्तानुसार, Karibasamma यांची तब्येत ढासळत असतानाही, तिने गेली 24 वर्षे भारतात सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारासाठी लढताना, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रे पाठवली. नक्की वाचा: Right to Die With Dignity: 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार'; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक ठरले पहिले राज्य, जाणून घ्या काय सांगतो कायदा .

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये Passive Euthanasia ला कायदेशीर मान्यता दिली असली तरी, आता कर्नाटकने सन्मानाने मरण्याचा अधिकार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, दिनेश गुंडू राव यांच्या या मुख्य स्पष्टीकरणासह, हा निर्णय इच्छामरणाशी गोंधळात टाकण्याचा नाही. life-support आणि non-responding to life-sustaining treatment वर असणार्‍यांना हा सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार मिळणार आहे.

सध्या Davanagere येथील वृद्धाश्रमात आपल्या पतीसोबत राहणाऱ्या Karibasamma यांचा या हक्कासाठीचा लढा खूप वैयक्तिक आहे. यामध्ये त्यांनी संपत्ती, प्रॉपर्टी आणि नातेसंबंध गमावले, परंतु गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेले लोक सन्माननीय मृत्यूस पात्र आहेत या विश्वासावर त्या अढळ राहिल्या.

गेल्या 20 वर्षांपासून केअर-होममध्ये राहण्याचा पर्याय निवडून, करिबसम्मा यांनी स्वतःला सर्व भौतिक संपत्तीपासून दूर ठेवले आहे, आणि तिची शेवटची 6 लाख रुपयांची बचत सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जवानांच्या कल्याणासाठी दान केली आहे. निपुत्रिक करिबसंमा सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारासाठी तिने केलेल्या लढ्यामुळे ती तिच्या नातेवाईकांपासून दूर गेली.