Hospital Death | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात कर्नाटक (Karnataka) सरकारने गुरुवारी आपल्या राज्यात सन्मानाने मरण्याचा अधिकार (Right to Die With Dignity) लागू केला. सुप्रीम कोर्टाच्या जानेवारी 2023 च्या निर्णयानुसार, हा अधिकार अशा रूग्णांना देण्यात आला आहे ज्यांना बरे होण्याची आशा नाही आणि त्यांना जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत. TOI च्या अहवालानुसार, कर्नाटक हे असे करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. ‘राईट टू डाय विथ डिग्निटी’, ही संकल्पना आहे ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आणि असाध्य आजारामध्ये असताना वैद्यकीय हस्तक्षेपाशिवाय किंवा इच्छेनुसार जीवन संपवण्याचा अधिकार मिळावा. हा अधिकार मुख्यतः ‘मरणासमान प्रतिष्ठा’ (Death with Dignity) या तत्त्वावर आधारित आहे.

राईट टू डाय विथ डिग्निटी कायदा-

एखाद्या गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाला जीवरक्षक उपचार चालू ठेवायचे नसल्यास, रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी रुग्णाच्या निर्णयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) दुय्यम मंडळावर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, सर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इंटेन्सिव्हिस्टची नियुक्ती करतील. या मंडळाच्या निर्णयानंतरच रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

जाणून घ्या हा कायदा इच्छामरणापेक्षा किती वेगळा आहे-

सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण यांचा संबंध आहे, मात्र या दोन्ही बाबी समान नाहीत. सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटी सन्मानाने उपचार चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देतो. इच्छामरण म्हणजे एखाद्या गंभीर आजारी किंवा पीडित व्यक्तीचे आयुष्य जाणूनबुजून इंजेक्शनसारख्या साधनाने संपवणे, जेणेकरून त्याच्या वेदना संपवता येतील. कायदेशीरदृष्ट्या, इच्छामरण हे भारतात बेकायदेशीर आणि गुन्हा आहे. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा एक घटनात्मक अधिकार मानला, जो कलम 21 अंतर्गत येतो. (हेही वाचा: New Cancer Treatment: आता Flash Radiotherapy द्वारे कॅन्सरवर काही मिनिटांत उपचार होण्याची शक्यता; जाणून घ्या सुरक्षित आणि जलद ट्रीटमेंटसाठी कशी उपयुक्त आहे)

जाणून घ्या हा अधिकार कोणी आधीच ठरवू शकेल का-

कर्नाटकच्या कायद्यानुसार, कोणताही रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास त्याला लाईफ सपोर्ट उपकरणे चालू न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. त्यासाठी जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल, तेव्हा त्याला शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, असे लेखी द्यावे लागेल. वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तऐवज, लिव्हिंग विलमध्ये रुग्ण यासाठी संमती देऊ शकतात.

इतर राज्यांची स्थिती-

लिव्हिंग विलशी संबंधित कायदेशीर दस्तऐवजासाठी वैद्यकीय मंडळाची संमती, न्यायालयीन मान्यता आणि कुटुंबाची संमती आवश्यक आहे. अजूनतरी वैद्यकीय मंडळे तयार करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांकडे पुरेशी संसाधने आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही राष्ट्रीय कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत, जेणेकरून राज्यांना स्पष्ट दिशा मिळू शकेल. अनेक धर्मांमध्ये जीवन ही ईश्वराची देणगी मानली जाते आणि इच्छामरण नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते. त्यामुळे इतर राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही.

दरम्यान, कर्नाटकच्या या निर्णयानंतर आणखी अनेक राज्येही पुढे येऊ शकतात. महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळमध्येही असे कायदे करण्याचे नियोजन सुरू आहे. केंद्र सरकारने या दिशेने केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय धोरण किंवा कायदा आणल्यास सर्व राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.