GST Council Meeting: कोरोनाचा फटका जीएसटी नुकसान भरपाईतील तूट 2.35 कोटी रुपयांवर, केंद्र सरकारची माहिती
महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''वार्षिक जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज आहे. तर, उपकर संकलन 65,000 कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. यामुळे नुकसानभरपाईतील तफावत सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपये असू शकेल.
यंदा जीएसटी (GST ) नुकसानभरपाईतील तफावत साधारण 2.35 लाख कोटी रुपये असू शकेल असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. जीएसटी परिषदेची 41 वी बैठक (41st GST Council Meeting) आज पार पडली. या बैठकीवेळी राज्यांना देण्यात येणारा जीएसटी परतावा आणि नुकसानभरपाई तफावत याबाबत चर्चा झाली. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीबाबत महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''वार्षिक जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज आहे. तर, उपकर संकलन 65,000 कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. यामुळे नुकसानभरपाईतील तफावत सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपये असू शकेल.
पुढे बोलताना महसूल सचिवांनी सांगितले की, एप्रिल ते जुलै 2020 या कालावधीसाठी एकूण रु.1.5 लाख कोटी जीएसटी भरपाई देय आहे, कारण एप्रिल आणि मे महिन्यात जीएसटी संकलन अगदी नगण्य होते. यावर्षी निर्माण झालेली नुकसान भरपाईची तफावत 2.35 लाख रुपये कोटी होणे अपेक्षित होते. ही तूट COVID19 मुळे निर्माण झाली आहे. तसेच, वस्तू आणि सेवाकराच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली तूट साधारण ₹ 97,000 कोटी इतकी असेल असे अनुमान काढण्यात आले होते. (हेही वाचा, 41st GST Council Meeting: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊन्सिलची आज 41 वी बैठक; राज्यांच्या GST भरपाईवर चर्चा होण्याची शक्यता)
41st meeting of @GST_Council to be held from 11 AM today, via video conferencing
Finance Minister @nsitharaman will hold a virtual media briefing on the outcome of the meeting, later in the day
Stay tuned to @PIBMumbai for updates in English and Marathi
(📷: file pic) pic.twitter.com/aoOyPns651
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 27, 2020
41st meeting of @GST_Council to be held from 11 AM today, via video conferencing
Finance Minister @nsitharaman will hold a virtual media briefing on the outcome of the meeting, later in the day
Stay tuned to @PIBMumbai for updates in English and Marathi
(📷: file pic) pic.twitter.com/aoOyPns651
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 27, 2020
दरम्यान, तूट भरुन काढण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला. जीएसटी परिषदेला सादर करण्यात आलेल्या अनेक पर्यांयांपैकी पर्याय क्रमांक एक मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी विचारविनिमय करून सवलतीच्या व्याजदराने 97,000 कोटी रुपये देण्यासाठी राज्यांना एक विशेष खिडकी उपलब्ध करावी, या पैशाची परतफेड पाच वर्षांनी अधिभाराच्या संकलनातून करता येऊ शकेल, असाही मुद्दा मांडण्यात आल्याचे महसूल सचिवांनी सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2020 06:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
