कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) गडबडलेली अर्थव्यवस्था आता पुन्हा वेगाने परत रुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून जीएसटी संग्रह (GST Collection) एक लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. कोरोना कालावधीत, मंदावलेल्या आर्थिक क्रिया जलद गतीने सुरू झाल्या आहेत. परिणामी मार्च महिन्यात जीएसटी संकलन 1 लाख 24 हजार कोटी रुपये होते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार मार्च 2021 मध्ये 1,23,902 कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा करण्यात आला. त्यापैकी सीजीएसटी 22,973 कोटी रुपये, एसजीएसटी 29,329 कोटी रुपये आणि आयजीएसटीचे 62,842 कोटी रुपये जमा झाले.
जीएसटी कलेक्शनच्या बाबतीत मार्चमध्ये हा विक्रम नोंदविण्यात आला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मार्च 2021 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1 लाख 23000 कोटी जमा झाला. त्याचबरोबर कोरोना साथीच्या नंतर सलग चौथ्यांदा हा 1.1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. मंदीमधून बाहेर पडणार्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही एक चांगली बातमी आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या 7 महिन्यांत जीएसटी संग्रहात लक्षणीय घट झाली. आता मार्च 2020 च्या तुलनेत मार्च 2021 मध्ये जीएसटी महसुलात 27 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली.
✅GST Revenue collection for March’ 21 sets new record
✅The gross GST revenue collected in the month of March 2021 is at a record of ₹ 1,23,902 crore
(1/3)
Read more➡️ https://t.co/QXBBbOAxvv pic.twitter.com/P6DIxtwjpk
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 1, 2021
मंत्रालयाने म्हटले आहे की जीएसटी, आयकर आणि कस्टम आयटी प्रणालींसह बहुपक्षीय स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या डेटाचा वापर करून बनावट-बिलिंगविरूद्ध बारकाईने निरीक्षण केले गेले, ज्यामुळे महसूल वसूलीमध्ये मोठा हातभार लागला आहे. मार्चमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन झाले. ते यावेळी 14 टक्क्यांनी वाढून 17038.49 कोटी रुपयांपर्यंत नोंदविले, तर गुजरातमध्ये 20 टक्क्यांनी वाढून 8197.04 कोटी रुपयांवर गेले. त्यानंतर कर्नाटक तिसऱ्या स्थानावर आहे, जिथे 7914.98 कोटी रुपये जीएसटी संकलन केले गेले. (हेही वाचा: Bank Merger: देशातील 10 बँकांचे एकत्रिकरण झाल्याने सामान्य माणसावर त्याचा कसा होईल परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर)
दरम्यान, मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, 27 मार्च रोजी केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाई म्हणून 30,000 कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.