GST Collection: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारताचे GST (वस्तू आणि सेवा कर) संकलन नोव्हेंबर 2024 मध्ये 8.5% ने वाढून 1.82 लाख कोटी रुपये झाले आहे. GST संकलन वाढणे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ दर्शवते. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरच्या या संकलनामुळे एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत एकूण जीएसटी संकलन 14.57 लाख कोटी रुपये झाले आहे.
ऑक्टोबरमध्येही विक्रमी संकलन
गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबर 2024 मध्ये देखील GST संकलनात 9% ची वाढ नोंदवली गेली. ऑक्टोबरचे एकूण संकलन 1.87 लाख कोटी रुपये होते, जे आतापर्यंतचे दुसरे सर्वात मोठे संकलन होते. देशांतर्गत विक्रीत वाढ आणि उत्तम अनुपालन यांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा होता. (हेही वाचा - GST Council Meeting: लहान ऑनलाइन पेमेंटसाठी 18% जीएसटीबाबत फिटमेंट समितीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा: रिपोर्ट)
पाहा पोस्ट -
#GST collection for November grows 8.5% to Rs 1.82 lakh crore.
For the latest news and updates, visit: https://t.co/by4FF5oyu4 pic.twitter.com/csSPXTkf6e
— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) December 1, 2024
ऑक्टोबर संकलन
केंद्रीय GST (CGST): ₹33,821 कोटी
राज्य GST (SGST): ₹41,864 कोटी
एकात्मिक GST (IGST): ₹99,111 कोटी
उपकर: ₹12,550 कोटी
GST संकलनात झालेली वाढ काय दर्शवते?
वाढीव GST संकलनामुळे सरकारला विकासकामांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. यामुळे रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सेवांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. शिवाय, उच्च जीएसटी संकलन हे दर्शविते की अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि वापर वाढत आहे. कंपन्यांच्या विक्री आणि सेवांच्या वाढीचाही हा पुरावा आहे. मात्र, जीएसटी संकलन वाढणे हेही महागाई वाढण्याचे लक्षण असू शकते. अनेकदा कंपन्या कराचा बोजा ग्राहकांवर टाकतात, ज्यामुळे किमती वाढतात.
जीएसटीमध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत
अलीकडेच, GST कौन्सिलच्या मंत्र्यांच्या गटाने आरोग्य विमा प्रीमियमवरील GST काढून टाकणे आणि इतर दरांमध्ये बदल करण्याबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. 21 डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मुख्य संभाव्य बदलांबद्दल बोलताना, आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी काढून टाकणे किंवा दर कमी करणे यावर विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय अनेक दैनंदिन वस्तूंवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.