Government Jobs: देशात जवळपास 10 लाख सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध; गट A, B, C आणि IAS, IPS पदांचा समावेश
सरकारने गुरुवारी संसदेत सांगितले की, विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये एकूण मंजूर पदांची संख्या 40,35,203 आहे आणि त्यापैकी 9,79,327 पदे रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांतर्गत एकूण नियुक्त कर्मचार्यांची संख्या 30,55,876 आहे.
सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. विशेषत: कोरोनाच्या काळात नागरी सेवा परीक्षेकडे तरुणांचा कल वाढला आहे. असे असूनही, देशातील नोकरशाहीतील सर्वोच्च सेवा आयएएस-आयपीएसची 2300 हून अधिक पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली. मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले की 1 जानेवारी 2022 पर्यंत विविध राज्यांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) 1,472 आणि भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) 864 जागा रिक्त आहेत.
राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, थेट भरती झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सेवांचा पूर्ण वापर सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी सेवा परीक्षा-2012 नंतर सरकारने नागरी सेवा परीक्षा (CSE) द्वारे त्यांची वार्षिक भरती 180 पर्यंत वाढवली आहे. सिंग म्हणाले की, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसुरी ही नागरी सेवकांसाठी देशातील प्रमुख प्रशिक्षण संस्था आहे. नागरी सेवा परीक्षा 2020 पासून, IPS अधिकार्यांच्या प्रशिक्षण बॅचमधील उमेदवारांची संख्या 200 झाली आहे.
मंत्री म्हणाले की, रिक्त पदे भरणे आणि भरणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) दरवर्षी थेट भरतीच्या आधारावर IAS आणि IPS श्रेणीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करते. याव्यतिरिक्त, पदोन्नती कोट्यातील रिक्त जागा भरण्यासाठी UPSC द्वारे राज्य सरकारांसह निवड समितीच्या बैठका आयोजित केल्या जातात. (हेही वाचा: भारताने पार केला मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स मध्ये 75,000 चा टप्पा)
यासह सरकारने गुरुवारी संसदेत सांगितले की, विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये एकूण मंजूर पदांची संख्या 40,35,203 आहे आणि त्यापैकी 9,79,327 पदे रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांतर्गत एकूण नियुक्त कर्मचार्यांची संख्या 30,55,876 आहे. एखादे पद दोन किंवा तीन वर्षांहून अधिक काळ रिक्त राहिल्यास, 12 एप्रिल 2017 च्या व्यय विभागाच्या आदेशानुसार ते पद रद्द करण्यात आले आहे असे मानले जाते.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 04, 2022 10:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
