Urjit Patel | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) अर्थातच आरबीआयचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल (Urjit Patel) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत टीका केली आहे. केंद्र सरकार इनसॉल्वेंसी अँण्ड बँकरप्सी कोड (IBC) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या संस्थांची ताकद कमी करत आहे, असे पटेल यांनी म्हटले आहे. उल्लेखनीय असे की, उर्जित पटेल यांना आरबीआय गव्हर्नर म्हणून मोदी सरकारच्या काळातच नियुक्त करण्यात आले. पुढे याच पटेलांनी कोणतेही कारण न देता गव्हर्नर पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. पटेल यांनी ‘Overdraft: Saving the Indian Saver’ या पुस्तकातून टीका केली आहे.

माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी ‘Overdraft: Saving the Indian Saver’ या आपल्या नव्या पुस्तकात केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. या पुस्तकात पटेल यांनी केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली आहे. पटेल यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, आरबीआय आणि आयबीसी यांसारख्या संस्थांची शक्ती कमी केल्याने बॅड लोन विरोधात केंद्र सरकारने 2014 मध्ये चालवलेल्या मोहिमेला धक्का बसेल आणि एनपीए (NPA) करने कठीण होऊन जाईल.

उर्जित पटेल यांनी आपल्या ‘Overdraft: Saving the Indian Saver’ पुस्तकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2019 च्या निर्णयात रिझर्व्ह बँकेच्या फेब्रुवारी 2018 च्या एक दिवसीय डिफॉल्ड रिजोल्यूशनला समस्याग्रस्त म्हटले नाही. दरम्यान, त्यानंतर 7 जून 2019 ला रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढले. या पत्रकातून महत्त्वाच्या पैलूला शक्तिहीन बनविण्यात आले. पटेल यांनी पुढे म्हटले आहे की, सरकारच्या या धोरणामुळे डिफॉल्टर विरोधात कारवाई करण्यास विलंब होईल आणि अनेक दिवाळखोर न्यायालयात जाऊन कारवाई होण्यापासून पळवाट काढतील. (हेही वाचा 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेसाठी खोटी प्रतिमा निर्माण केली' राहुल गांधी यांचा घणाघातील आरोप)

थोडक्यात तपशील

उर्जित पटेल हे केंद्रात भाजप (मोदी) सरकार सत्तेवर आल्यानंत आरबीआय गव्हर्नर झाले. ते गव्हर्नर असतानाच फेब्रुवारी 2018 मध्ये IBC चे परिपत्रक आले होते. या पत्रकानुसार बँकांना रिपेमेंट न करणआर्या कर्जदारांना तत्काळ डिफॉल्टर यादीत वर्ग करणे आणि अेक मोठ्या डिफॉल्टर्सना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये घेऊन जायचे होते. यानंतर पटेल यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये केंद्र सरकार सोबत काही मतभेद झाल्याने आरबीआय गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला होता.

पटेल यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरबीआयची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना अंतिम क्षणी हटविण्यात आले. सुनावणीच्या अगदी अगोदरच्या रात्री संबंधित वकीलाला हटविण्यात आले. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. फेब्रुवारी 2018 चे परिपत्रक दूर्लक्षीत केल्यावर दिवळखोरांविरुद्धचा कायदा दुबळा बनला.