QuickLY
Socially
अलीगढ मुस्लिम विद्यापिठाचे (AMU) माजी कुलगुरु (VC) लेफ्टिनेंट जनरल जमीरउद्दीन शाह (Zameer Uddin Shah) यांनी अयोध्या जमीन वाद (Ayodhya Land Dispute) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट निर्णय द्यावा असे मत व्यक्त केले आहे. जमीरउद्दीन शाह यांनी म्हटले की, न्यायालयाने आला निर्णय स्पष्टपणे द्यावा. जेणेकरुन या प्रकरणाचा निपटारा अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने होईल. न्यायालयाचा निर्णय जरी मुस्लिम बांधवांच्या बाजूने लागला तरीही तेथे मशीद उभारणे शक्य होईल काय? असाही सवाल जमीरउद्दीन शाह यांनी व्यक्त केले आहे.
इंडियन मुस्लिम फॉर पीस आयोजित एका कार्यक्रमात जमीरउद्दीन शाह गुरुवारी बोलत होते. या वेळी बोलताना शाह म्हणाले, अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय द्यायला हवा. ज्यामुळे कोणतीही शंका राहणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय जर मुस्लिमांच्या बाजूने लागला तरीसुद्धा देशात शांतता नांदण्यासाठी मुस्लिमांनी संबंधीत जमीनीचा हक्क हिंदूं बांधवांकडे सोपावावा. मी न्यायालयाचे अधिकार आणि निर्णय यांचा आदर करतो, असेही शाह म्हणाले. या कार्यक्रमात अनेक मुस्लिम विचारवंतांनी आपले विचार मांडले.
येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या जमीन वाद प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना सांगितले आहे की, 17 ऑक्टोबरपर्यंत आपली सर्व चर्चा पूर्ण करा. आता 14 ऑक्टोबर रोजी मुस्लिम पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील राजीव धवन बाजू मांडणार आहेत. इतर सर्व पक्षकार 15-16 ऑक्टोबर रोजी आपली बाजू मांडतील. (हेही वाचा, अयोध्या येथे 2005 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी चार जणांना जन्मठेपेची शिक्षा, एकाची सुटका)
एएनआय ट्विट
Ex-Aligarh Muslim University VC Lt. Gen(retd) Zameer Uddin Shah on Ayodhya land case: Supreme Court should give clear verdict, it should not be panchayati at all. Even if SC gives judgment in favour of Muslims,will it be possible to build mosque there?It's impossible. 1/2 (10.10) pic.twitter.com/1er7eVXlT4
— ANI UP (@ANINewsUP) October 11, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधिशाच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 17 नोव्हेंबरपूर्वी येणे अपेक्षीत आहे. कारण, त्या दरम्यान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे सेवानिवृत्त होत आहेत.
