QuickLY
Socially
Language Controversy: भाषेच्या समावेशकतेबाबत सध्या सुरू असलेल्या चिंतांवर प्रकाश टाकताना द्रमुकचे (DMK) खासदार पुदुकोट्टई एम. एम. अब्दुल्ला (Pudukkottai MM Abdulla) यांनी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू (Ravneet Singh Bittu) यांच्याकडून हिंदीमध्ये लिहिलेल्या पत्राला तामीळ भाषेत उत्तर दिले. राज्यसभेचे सदस्य अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर आपला प्रतिसाद शेअर करत सांगितले की, त्यांना मूळ हिंदी पत्रव्यवहाराचा "एक शब्दही समजला नाही" आणि भविष्यातील सर्व पत्रव्यवहार इंग्रजीत पाठवण्याची विनंती केली.
हिंदीतील पत्राला तमिळ भाषेत उत्तर
रेल्वेगाड्यांमधील अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत अब्दुल्ला यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणारे मंत्री बिट्टू यांचे पत्र, अब्दुल्ला यांनी यापूर्वी रेल्वे मंत्रालयाला इंग्रजी भाषेत संवाद साधण्यासाठी केलेल्या विनंत्या असूनही हिंदीत पाठवण्यात आले होते. अब्दुल्ला यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नमूद केले की, "मी केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा सांगितले की मला हिंदी येत नाही. तरीही संवाद हिंदीत आला. त्याला समजेल अशा भाषेत मी उत्तर दिले आहे आणि त्यानुसार कृती केली आहे ".
केंद्राच्या हिंदीच्या लादणीवर द्रमुकची टीका
भाषा लादण्याच्या मुद्द्यावर द्रमुक आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या मालिकेतील ही नवीनतम घटना आहे. अब्दुल्लाच्या पोस्टने व्यापक लक्ष वेधून घेतले, ज्यामुळे इतर गैर-हिंदी भाषिक राज्यांमधून अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या. डी. एम. के. ने ऐतिहासिकदृष्ट्या हिंदीला एक समान राष्ट्रभाषा म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला आहे, त्याकडे प्रादेशिक भाषिक विविधतेसाठी धोका म्हणून पाहिले आहे.
एम. के. स्टॅलिन
यापूर्वीच्या निवेदनात द्रमुकचे अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीला स्थान देण्याच्या प्रस्तावावर टीका केली होती. भाषेचा वापर विभाजनाचे साधन म्हणून केला जाऊ नये आणि तामीळ आणि इतर प्रादेशिक भाषांना देशाच्या प्रशासकीय संवादात समान आदर मिळायला हवा यावर स्टॅलिनने भर दिला.
भारताच्या राजकीय परिदृश्यात भाषा हा एक संवेदनशील विषय राहिल्याने, ही देवाणघेवाण भाषिक सीमांवरील अधिकृत संवादांमध्ये सर्वसमावेशकतेची गरज अधोरेखित करते.
