India Gate | Image Used For Representative Purpose | (Photo Credits: unsplash.com)

दिल्लीतील (Delhi) ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या इंडिया गेटवर (India Gate) आता पर्यटकांना पिकनिक साजरी करता येणार नाही. दिल्ली सरकारने 1 जुलै 2025 पासून लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार, इंडिया गेट परिसरात खाद्यपदार्थ, बॅग, चटई आणि पाळीव प्राणी आणण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्बंधांचा उद्देश या स्मारकाचे सौंदर्य आणि स्वच्छता राखणे तसेच नव्याने केलेल्या लँडस्केपिंगचे संरक्षण करणे हा आहे. या बदलांमुळे स्थानिक आणि परदेशी पर्यटकांमध्ये नाराजी पसरली आहे, कारण इंडिया गेट हे कुटुंबांसह पिकनिकसाठी लोकप्रिय ठिकाण होते.

अहवालानुसार, 1 जुलै 2025 रोजी दिल्ली सरकारने इंडिया गेट परिसरात नवे नियम लागू केले. या नियमांनुसार, पर्यटकांना खाद्यपदार्थ, बॅग, चटई, कापड किंवा पाळीव प्राणी स्मारक परिसरात आणण्यास मनाई आहे. याशिवाय, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) यांनी संयुक्तपणे या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या स्मारक परिसरात दररोज 50,000 ते 75,000 पर्यटक भेट देतात, आणि या मोठ्या संख्येमुळे कचरा, गोंधळ आणि लॉनचे नुकसान होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या नियमांचा उद्देश स्मारक परिसर स्वच्छ, हिरवा आणि सुंदर ठेवणे आहे.

इंडिया गेट हे 1921 मध्ये पहिल्या महायुद्धात शहीद झालेल्या 70,000 भारतीय सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधले गेले आहे. गेल्या काही वर्षांत, या ठिकाणी पर्यटकांनी खाद्यपदार्थांचे रॅपर्स, प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि इतर कचरा टाकल्याने स्मारक परिसराचे सौंदर्य आणि स्वच्छता धोक्यात आली होती. 2022 मध्ये केंद्र सरकारने इंडिया गेट परिसरात 3,000 कोटी रुपये खर्चून पुनर्विकास आणि लँडस्केपिंग प्रकल्प पूर्ण केला. या प्रकल्पात नवे लॉन, फुलझाडे आणि पायवाटा यांचा समावेश आहे. या नव्या लँडस्केपिंगचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. (हेही वाचा: Fuel Ban on Old Vehicles: दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय! जुन्या गाड्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय मागे, इंधनही उपलब्ध असणार)

दिल्ली पोलिसांनी इंडिया गेट परिसरात 200 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले आहेत, जे प्रवेशद्वारांवर बॅग आणि सामान तपासतात. मात्र, लॉकर सुविधा नसल्याने पर्यटकांना त्यांचे सामान गाडीत किंवा जवळच्या दुकानात ठेवावे लागते, ज्यामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. याशिवाय, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव अजूनही अंतिम झालेला नाही, परंतु त्यामुळे पर्यटकांचे सेल्फी आणि व्हिडिओ घेण्याचे अनुभवही मर्यादित होऊ शकतात. दिल्ली पर्यटन विभागाने सांगितले की, या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर 500 ते 2,000 रुपये दंड आकारला जाईल.