Mumbai Dance Bar Economy | (file photo)

मुंबईतील ‘डान्स बार’ (Dance Bars In Mumbai) हे शहराच्या नाईटलाइफचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होते. साधारण 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीस रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथे या संस्कृतीची सुरुवात झाली, जिथे 'बेवॉच' नावाचा पहिला डान्स बार सुरू झाला. या बारमध्ये मुंबई आणि ठाणे येथून 500-600 नर्तकांना बसने आणले जात असे. नंतर हळू हळू मुंबईमध्येही डान्स बारचे प्रमाण वाढू लागले. 2005 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डान्स बारवर बंदी घातली, ज्यामुळे सुमारे 1,500 बार बंद झाले आणि 75,000 महिलांचे रोजगार गमावले. आता इतक्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा डान्स बार मुंबईच्या नाईट लाईफमध्ये पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून डान्स बारला परवानगी देणारे विधेयक तयार केले जात आहे.

अनेक निदर्शने आणि कायदेशीर वादविवादानंतर, राज्य सरकार डान्स बारविरुद्धची बंदी उठवण्यासाठी एक विधेयक तयार करत आहे. महायुती सरकारच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी हा मसुदा विधेयक सादर करण्यात आला होता, परंतु त्यात काही सुधारणा सुचवण्यात आल्याने तो पुढे ढकलण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने सुचवलेल्या सूचनांनुसार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. येत्या अधिवेशनात डान्सबार बंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक मांडले जावून मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे.

अहवालानुसार, या प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश फक्त डान्स बार परत आणणे नाही तर, त्यांना ‘सभ्य’ बनवणे हा देखील आहे. यासाठी काही नियम लागू केले जाऊ शकतात, जसे की- स्टेजवर चारपेक्षा जास्त नर्तक नसावेत, कलाकार आणि बारमध्ये येणारे लोक यांच्यात 2-3 मीटर ‘आदरपूर्ण’ अंतर असावे, नर्तकांवर पैसे फेकण्यावर बंदी असेल, धूम्रपान करण्यास बंदी असेल. अशाप्रकारे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुन्या कायद्यात सुधारणा करून नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

दरम्यान, 2005 मध्ये, तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. डान्सबार मालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. 2015 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या बंदीला असंवैधानिक ठरवून डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. पुढे राज्याने 2016 मध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण कायदा लागू केला. (हेही वाचा: Kurla Shocker: मुंबई शहर हादरले! कुर्ला परिसरात 5 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार; दोन अल्पवयीन मुलांना घेण्यात आले ताब्यात)

2019 मध्ये हॉटेल व्यावसायिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवर बंदी घालणाऱ्या कायदेशीर सुधारणा रद्द केल्या आणि काही नियम आणि कायदे दिले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्य विधिमंडळात सुधारित नियम सादर केले, परंतु ते एकमताने नाकारण्यात आले. या निर्णयाचे स्वागत झाले मात्र आता हा आनंद फार काळ टिकणार नसल्याचे दिसत आहे. आता, इतक्या वर्षांनंतर, मुंबईत प्रतिबंध बाजूला ठेवून डान्स बार पुन्हा सुरु होऊ शकतात.