Ranveer Allahbadia on Samay Raina's 'India's Got Latent' Show (Photo Credits: X)

'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) या यूट्यूबवरील स्टँड-अप कॉमेडी आणि टॅलेंट शोमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादग्रस्त घटनेमुळे मोठी चर्चा सुरू आहे. या शोमध्ये प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाने एका स्पर्धकाला पालकांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांबद्दल अश्लील प्रश्न विचारला होता, ज्यामुळे सार्वजनिक आणि राजकीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या प्रकरणामुळे अनेक पोलीस तक्रारी दाखल झाल्या. या घटनेनंतर, शोचा होस्ट समय रैनाने सर्व संबंधित व्हिडिओ त्याच्या चॅनेलवरून काढून टाकले आहेत. या वादामुळे डिजिटल माध्यमांवरील कंटेंटचे नियमन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा सुरू झाली.

आता, 'इंडियाज गॉट लेटेंट'च्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने बुधवारी सोशल मीडिया चॅनेल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी भारतीय कायदे आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत विहित केलेल्या नीतिमत्तेचे पालन करण्याबाबत काही तत्वे (Advisory For Social Media And OTT Channels) जारी केली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेल्या अश्लील कंटेंटच्या प्रसाराबद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात,  माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021  च्या भाग-II मध्ये, इतर गोष्टींसह, ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नीतिनियमांची संहिता आणि नीतिनियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तीन स्तरीय संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान केली आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही कंटेंट प्रसारित करू नये आणि कंटेंटचे वयानुसार वर्गीकरण करावे लागेल. मंत्रालयाने असेही सुचवले आहे की, सोशल मीडियाने 'अ' श्रेणीतील कंटेंटसाठी प्रवेश नियंत्रण यंत्रणा लागू करावी, जेणेकरून अल्पवयीन मुलांद्वारे अशा कंटेंटवर प्रवेश प्रतिबंधित केला जाऊ शकेल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी, मंत्रालयाने त्यांच्या अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्था ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे नैतिकतेच्या संहितेचे संरेखन आणि पालन सुनिश्चित करतील आणि देखरेख करतील.

महिला अश्लील प्रतिनिधित्व कायदा, 1986, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSQ) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, 2000 च्या तरतुदींकडे देखील आम्ही लक्ष वेधतो, ज्यामध्ये अश्लील कंटेंटचे प्रकाशन हा दंडनीय गुन्हा आहे, असेही अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूबवरील अश्लील कंटेंटचे नियमन करण्याच्या सरकारच्या कल्पनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अलाहबादियाने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व एफआयआर एकत्र करण्यासाठी याचिका दाखल केली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. (हेही वाचा: Rights of Young Individuals to Love: 'किशोरवयीन मुलांना कायद्याच्या भीतीशिवाय प्रेमसंबंध ठेवण्याची परवानगी असली पाहिजे'; POCSO प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिपण्णी)

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह म्हणाले की, जर सरकार यूट्यूब कंटेंटसाठी काही नियामक योजना आखत असेल तर त्यांना या निर्णयाने खूप आनंद’ होईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नियमांच्या अभावाचा यूट्यूबर्स गैरफायदा घेत आहेत. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाच्या अटकेला स्थगिती दिली असली तरी, त्याला कडक शब्दांत फटकारले.