Cyber Fraud in India: गेल्या वर्षी सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांचे 7,488.6 कोटी रुपयांचे नुकसान; यादीत महाराष्ट्र अव्वल
Cyber-attack | Representational Image (Photo Credit: PTI)

Cyber Fraud in India: देशात सायबर गुन्ह्यांची (Cyber Crimes) प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. सध्या ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. हे सायबर गुन्हेगार निरपराध सर्वसामान्यांना तर आपले शिकार बनवतातच, या शिवाय उच्चशिक्षित नागरिकांन, मोठ-मोठ्या कंपन्यांनाही आपल्या जाळ्यात अडकवतात. मंगळवार, 6 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार, 2023 मध्ये आर्थिक सायबर फसवणुकीची एकूण 11.28 लाख प्रकरणे नोंदवली गेली.

देशात सर्वाधिक सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची नोंद उत्तर प्रदेशात झाली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने 'इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' अंतर्गत 'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' स्थापन केली आहे. या अंतर्गत, मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटीसाठी सात संयुक्त सायबर समन्वय पथके (JCCT) स्थापन करण्यात आली आहेत.

गेल्या वर्षी 2023 मध्ये, आर्थिक सायबर फसवणुकीची निम्म्याहून अधिक प्रकरणे अवघ्या पाच राज्यांमधून नोंदवली गेली होती. उत्तर प्रदेश जवळपास 2 लाख प्रकरणांसह शीर्षस्थानी आहे. यानंतर 1 लाख 30 हजार प्रकरणांसह महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर गुजरातमध्ये 1 लाख 20 हजार प्रकरणे समोर आली आहेत. पुढे राजस्थान आणि हरियाणामध्ये सुमारे 80-80 हजार प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याच वेळी, लक्षद्वीप 29 प्रकरणांसह सायबर फसवणुकीच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे.

गेल्या वर्षी सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांचे 7,488.6 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. महाराष्ट्र 990.7 कोटी रुपयांच्या तोट्यासह आघाडीवर आहे आणि त्यानंतर तेलंगणामध्ये 759.1 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात सारख्या इतर राज्यांमध्येही लक्षणीय आर्थिक नुकसान झाले आहे, ज्याची नोंदवलेली रक्कम अनुक्रमे 721.1 कोटी, 661.2 कोटी, 662.1 कोटी आणि 650.5 कोटींवर पोहोचली आहे. (हेही वाचा: Uttarakhand To Implement Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर; ठरले समान नागरिक संहिता लागू करणारे पहिले राज्य)

लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, 'सिटिझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' लाँच झाल्यापासून 4.7 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 1,200 कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली आहे. सरकारने पोलिसांनी नोंदवलेले 320,000 सिम कार्ड आणि 49,000 इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) नंबर ब्लॉक केले आहेत.