Criminal Cases on MLAs: भारतातील 44% आमदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल; ADR अहवालातून समोर आली धक्कादायक माहिती
Vidhan Sabha | Twitter

पुढील वर्षी 2024 मध्ये देशात लोकसभेच्या तसेच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (ADR) अलीकडील विश्लेषणात असा दावा करण्यात आला आहे की, देशभरातील राज्यांच्या विधानसभांमधील सुमारे 44 टक्के आमदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत.

एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (न्यू) च्या विश्लेषणात देशभरातील राज्य विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विद्यमान आमदारांच्या स्व-प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी करण्यात आली. झालेल्या निवडणुका लढवण्यापूर्वी आमदारांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमधून काही आकडेवारी गोळा करण्यात आली आहे. त्याद्वारे 28 राज्यांच्या विधानसभा आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत एकूण 4,033 पैकी 4,001 आमदारांचा या विश्लेषणात समावेश आला व त्याच्या आधारे एडीआरचा अहवाल समोर आला आहे.

एडीआरनुसार, विश्‍लेषित केलेल्या 1,136 किंवा सुमारे 28 टक्के आमदारांनी स्वतःविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

केरळमध्ये 135 पैकी 95 आमदारांनी म्हणजे 70 टक्के आमदारांनी स्वत:वर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये 242 पैकी 161 आमदार (67 टक्के), दिल्लीत 70 पैकी 44 आमदार (63 टक्के), महाराष्ट्रात 284 पैकी 175 आमदार (62 टक्के), तेलंगणात 118 पैकी 72 आमदार (61 टक्के) आणि तामिळनाडूमध्ये 224 पैकी 134 आमदार (60 टक्के) आहेत.

याशिवाय दिल्लीत 70 पैकी 37 आमदार (53 टक्के), बिहारमध्ये 242 पैकी 122 आमदार (50 टक्के), महाराष्ट्रातील 284 पैकी 114 आमदार (40 टक्के), झारखंडमध्ये 79 पैकी 31 आमदार (39 टक्के), तेलंगणातील 118 पैकी 46 आमदार (39 टक्के) आणि उत्तर प्रदेशातील 403 पैकी 155 आमदारांनी (38 टक्के) स्वत:वर गंभीर गुन्हे घोषित केले आहेत. (हेही वाचा: NITIE होणार आता IIM Mumbai; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी)

या विश्लेषणात महिलांवरील गुन्ह्यांचाही उल्लेख आहे. वृत्तानुसार, 114 आमदारांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले घोषित केले आहेत, त्यापैकी 14 जणांनी स्वतःविरुद्ध आयपीसी कलम 376 अंतर्गत खटले घोषित केले आहेत. गुन्हेगारी नोंदीशिवाय आमदारांच्या मालमत्तेचीही तपासणी करण्यात आली. अहवालानुसार, राज्य विधानसभेतील प्रति आमदार सरासरी मालमत्ता 13.63 कोटी रुपये आहे. मात्र, घोषित गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 16.36 कोटी रुपये आहे, तर गुन्हेगारी प्रकरणे नसलेल्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 11.45 कोटी रुपये आहे.