Photo Credit- X

Supreme Court on Jobs: न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ई-श्रम पोर्टल अंतर्गत पात्र ठरलेल्या स्थलांतरित कामगार आणि अकुशल मजुरांना मोफत शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. 9 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मोफत रेशन वितरणावर सरकारला खडेबोल सुनावले. 'असे मोफत रेशन किती दिवस वाटणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही?'. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात आहे. याचा अर्थ फक्त करदात्यांनाच सोडले जाते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ई-श्रम पोर्टल अंतर्गत पात्र ठरलेल्या स्थलांतरित कामगार आणि अकुशल मजुरांना मोफत शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी एका एनजीओची बाजू मांडत ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याच्या सूचना जारी करण्याची मागणी केली त्यावर 26 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 च्या अनिवार्य तरतुदीनुसार त्यांची जबाबदारी फक्त शिधापत्रिका पुरवण्याची आहे. त्यामुळे कायद्यात दिलेल्या वरच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून रेशनकार्ड देऊ शकत नाहीत असे नमूद केले.

याचिकाकर्त्याने त्यावर सांगितले की, जर 2021 मध्ये जनगणना झाली असती तर स्थलांतरित कामगारांची संख्या वाढली असती मात्र, तसे झाले नाही त्यामुळे रेशनकार्ड बनवण्यात आले नाही. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागणी करू नये, अन्यथा सर्व गोष्टी फार कठीण जातील.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र सरकारतर्फे म्हणाले की, कोविड काळापासून मोफत रेशनची योजना सुरू आहे. त्यावेळी स्थलांतरित कामगारांसमोरील संकट पाहता त्यांना दिलासा देण्यासाठी हे आदेश दररोज कमी-अधिक प्रमाणात पारित केले गेले. परंतु सरकार 2013 च्या कायद्याने बांधील आहे आणि ते वैधानिक योजनेच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला होणार आहे.