Covid Vaccination: कोरोना विषाणू लसीकरणासाठी Aadhaar Card अनिवार्य नाही; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती 
Vaccination (Photo Credits-Twitter)

सध्या देशात लसीकरण (Vaccination) मोहीम जोरात सुरू आहे. लसीकरणासाठी कोविनवर (CoWin) नोंदणी करणे आवश्यक आहे, यासाठी देशवासीयांना आधार कार्ड (Aadhaar Card) आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे की, कोरोनाची लस घेण्यासाठी कुणालाही आधार कार्डाची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लस घेण्यासाठी व्यक्तीला दुसरे कोणतेही ओळखपत्र दाखवावे लागेल. कोविन पोर्टलवर लसीकरणासाठी, आधार कार्डसह नऊ प्रकारच्या ओळखपत्रांसह नोंदणी करता येते. कोरोना लसीकरणासाठी आधार कार्ड ओळखपत्र म्हणून देण्याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात निकाली काढण्यात आली.

कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मतदार कार्ड, रेशनकार्ड यासह नऊ ओळखपत्रांपैकी एक वापरून लसीकरणासाठी नोंदणी करता येते. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि आधार कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे कोणतीही व्यक्ती लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जावी, असे सांगितले.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अंतर्गत कोविन अॅपवर केवळ आधार कार्डचा प्रचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. आधार कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरण नाकारण्यात आल्याची याचिकाकर्त्याची तक्रार होती. सुनावणीनंतर, आरोग्य मंत्रालयाने प्रधान सचिवांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील खाजगी लसीकरण केंद्रावर कारवाई करण्यास सांगितले आहेम जिथे वैध पासपोर्ट आयडी सादर करूनही याचिकाकर्त्याला लसीकरण नाकारले. जवळपास 87 लाख लोकांचे ओळखपत्र नसताना त्यांना लसीकरण करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. (हेही वाचा: Coronavirus Updates: कोरोना व्हायरस संसर्गाचे प्रमाण घटले, सरासरी प्रमाण 7.25 टकक्यांवर; देशभरातून दिलासादायक वृत्त)

दरम्यान, 15 जानेवारी 2022 पर्यंत देशात 156 कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत, परंतु बरीच लोकसंख्या अजूनही लसीकरणापासून दूर आहे. आतापर्यंत 87 कोटी लोकांना पहिला डोस मिळाला आहे. म्हणजेच, सुमारे 92 टक्के लोकसंख्येला पहिला डोस मिळाला आहे. त्याच वेळी, सुमारे 65 कोटी लोकसंख्येला दोन्ही डोस मिळाले आहेत, म्हणजे सुमारे 69 टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस मिळाले आहेत.