Coronavirus संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोबादला नाही देऊ शकत, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत देण्यात येणारा मोबदला केवळ नैसर्गिक अपत्ती जसे की भूकंप, महापूर, वादळ अशा संकटांमध्येच देता येतो. एका आजारासाठी अनुदानात्मक मोबदला देणे आणि दुसऱ्या एखाद्या आजारासाठी सानुग्रह अनुदान न देणे हे चुकीचे ठरेल. कोरोना पीडित मृत्यूंच्या नागरिकांना मोबदला देणे हे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेरची गोष्ट आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमितांच्या मृत्यूचा देशभरातील आकडा काही लाखांच्या घरात आहे. महामारीमुळे अनेकांच्ये प्राण गेलेल्याने त्यांचे संसर उघड्यावर आले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये तर घरेच्या घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अशा लोकांना मदत म्हणून काही मोबदला (Corona Death Compensation) देण्यात यावा अशी मागमी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, कोरोनामुळे प्राण गेलेल्यांच्या (Covid-19 Death) कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांचा मोबदला देता येणार नाही.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत देण्यात येणारा मोबदला केवळ नैसर्गिक अपत्ती जसे की भूकंप, महापूर, वादळ अशा संकटांमध्येच देता येतो. एका आजारासाठी अनुदानात्मक मोबदला देणे आणि दुसऱ्या एखाद्या आजारासाठी सानुग्रह अनुदान न देणे हे चुकीचे ठरेल. कोरोना पीडित मृत्यूंच्या नागरिकांना मोबदला देणे हे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेरची गोष्ट आहे.
केंद्र आणि राज्यांना अपत्ती अधिनियम 2005 अन्वये संक्रमणामुळे प्राण गेल्यास कुटुंबीयांना 4 लाख रुपये देण्याबाबत उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालय सद्या या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर म्हटले की, प्रसार आणि प्रभावामुळे नैसर्गिक अपत्तीत मोबदला देणे योग्य नाही. कोरोना महामारीत अशा परकारचा मोबदला लागू केला जाऊ शकत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारं आगोदरच घटता महसूल आणि गंभीर आर्थिक चिंता यामुळे मोठ्या दबावाखाली आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत असे अनुदान दिले तर ते संकट निवारणाऐवजी अधिक संकटाच्या गर्तेत जाणारेच ठरेन. महामारीमुळे 3,85,000 पेक्षा अधिक मृत्यू झाले आहेत. हे मृत्यू आणखीही वाढण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आगोदरच सांगितले आहे की, अशा प्रकारची प्रकरणे सरकारवर सोडायला हवीत. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये न्यायपालकीका निर्णय घेऊ शकत नाही. कोरोना पीडितांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर केंद्र सरकारने म्हटले की, कोरोानामुळे झालेल्या मृत्यूंना कोविड मृतांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. कोविड मृत्यूंची नोंद करण्यास अपयशी ठरल्यास तशा डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2021 10:21 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
