परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना दिलासा; आता पदवी आणि परदेशातील पदव्युत्तर शाखा वेगळी असली तरी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र

अनुसूचित जातीतील परदेशात उच्च शिक्षण (Higher Studies in Abroad) घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधी ज्या शाखेतील पदवी त्याच शाखेचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असाल तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत होता.

परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना दिलासा; आता पदवी आणि परदेशातील पदव्युत्तर शाखा वेगळी असली तरी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र
Image used for representational purpose | (Photo Credits: Unsplash.com)

अनुसूचित जातीतील परदेशात उच्च शिक्षण (Higher Studies in Abroad) घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधी ज्या शाखेतील पदवी त्याच शाखेचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असाल तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत होता. मात्र आता हा अडसर दूर केला आहे. परदेशी विद्यापीठात विशिष्ट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला असेल आणि त्या विद्यार्थ्याने आधी घेतलेले पदवी शिक्षण इतर शाखेचे असले तरी, त्याला आता परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत दिली.

आता पदवी आणि परदेशात प्रवेश मिळालेली पदव्युत्तर शाखा ही पदवी शाखेपासून वेगळी असली तरी विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीस पात्र असणार आहेत. या शिष्यवृत्ती साठी पदव्युत्तरसाठी 35 वर्षे तर पीएचडी साठी 40 वर्षे अशी वयोमर्यादा आता निश्चित करण्यात आली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत अर्ज मागविण्यात आले आहेत, 14 ऑगस्ट पर्यंत असलेली त्याची मुदतही वाढविण्याचे निर्देश श्री. मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष येऊन अर्ज दाखल करणे शक्य नसल्याने ऑनलाईन पद्धतीने किंवा ई–मेलद्वारे पाठवलेले अर्ज स्वीकारावेत, असेही श्री. मुंडे यांनी आयुक्तालयास निर्देशित केले आहे. पदवी संदर्भातील अडसर दूर करत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे परदेश शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले आहे.

दरम्यान, सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासोबत गुगलने (Google)  भागिदारी केली आहे. या उपक्रमाची अधिकृत घोषणा आज ऑनलाईन कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आली. या भागीदारीमुळे राज्यातील 2.3 कोटी विद्यार्थी आणि शिक्षक एकत्रित शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश करू शकणार आहेत. जी स्वीट फॉर एज्युकेशन, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट यासारख्या विनामूल्य साधनांसह दूरस्थ शिक्षणाची सोय यामुळे होणार आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 07, 2020 08:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).