Representational Image (Photo Credits: PTI)

ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) पाठबळ किंवा ओबीसींना कायम सोबत घेवून चालण्याची भुमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) दर्शवतांना दिसतात. तरी आता शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या (OBC Student) दृष्टीने एक विशेष निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) 25 मार्च (March) 2022 रोजी शासन निर्णय काढून राज्याबाहेरील खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून शिष्यवृत्ती (Scholarship) जाहीर करण्यात आली होती. या संबंधीत पत्रक माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंकडून (Uddhav Thackeray) काढण्यात आलं होतं. तरी शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) हे परिपत्रक रद्द केल्याने ओबीस विद्यार्थांच्या (OBC Student) अडचणीत वाढ झाली आहे.

 

शिष्यवृत्ती (Scholarship) रद्द करून सरकारने (Government) ओबीसींचा अधिकार हिरावल्याचा आरोप संघटनांनी केल्याने वातावरण तापू लागले आहे. ‘ओबीसी (OBC) भाजपचा (BJP) डीएनए असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) सांगतात. इतर मागास व बहुजन कल्याण खाते भाजपकडेच (BJP) आहे. पण, या सरकारने परराज्यात शिक्षण (Education) घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ओबीसींची स्कॉलरशीप (OBC Scholorship) रद्द करून पहिलाच निर्णय समाजविरोधी घेतला असा आरोप आता ओबीसी संघटनांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर (Shinde Fadnavis Government) होत आहे. (हे ही वाचा:- Job Vacancy In GMC: वैद्यकीय महाविद्यालयात तब्बल 1200 पेक्षा अधिक पदे रिक्त, नियुक्ती रखडण्या मागचं नेमक कारण काय?)

 

या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (Scholarship), शिक्षण शुल्क (Education Fees), परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन (Offline) पद्धतीने दिला जाणार होता. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती धोरण निश्चित करण्यासाठी हे परिपत्रक रद्द केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण संबंधित सरकारच्या निर्णयावर ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.