नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 9 डिसेंबरला लोकसभेत सादर केले जाणार
India Parliament. File Image. (Photo Credits: ANI)

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) येत्या 9 डिसेंबरला लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान येथून स्थलांतर केलेल्या बिगर- मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने 4 डिसेंबरला कॅबिनेटच्या बैठकीत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्याचं आवाहन सरकार समोर आहे. दरम्यान संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. मात्र त्याला शिवसेना, कॉंग्रेस, एमआयएम सह अनेक विरोधी पक्षाने त्याला विरोध दर्शवला आहे. 8 जानेवारी 2019 ला हे बिल लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

भारतामधील ईशान्य दिशेकडील राज्य आणि बंगाली नागरिकांची लोकसंख्या पाहता त्रिपुरा राज्यातील काही जण नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधात आहेत. मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजप हा स्थानिक पक्षांसोबत सत्तेमध्ये आहे. तर मिझोराममध्ये 'एनडीए'चा घटकपक्ष असलेला 'मिझो नॅशनल फ्रंट' सत्तेमध्ये आहे. बांग्लादेशमधून येणाऱ्या चकमा बुद्धांना त्याचा फायदा मिळेल अशी भीती मिझोरामच्या नागरिकांमध्ये आहे. तर, मेघालय, नागालँड येथील नागरिक बांग्लादेशातील निर्वासितांपासून घाबरून आहेत. या विधेयकावरून या निर्वासितांचे साम्राज्य वाढेल, अशी भीती ईशान्येकडील राज्यांना वाटत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढेल आणि आसामी विरुद्ध बंगाली असा वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते.(Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?)

 कलम 370 रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं मत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केलं होतं. विरोधी पक्षांनी मात्र नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.