QuickLY
Socially
लोकसभा (Lok Sabha) सभागृहात वादळी चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्यानंर पारीत झालेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill आज (11 डिसेंबर 2019) संसदेचे वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभेत चर्चेला येत आहे. लोकसभा सभागृहात ३११ विरुद्ध ८० अशा मतांनी हे विधेयक सोमवारी मध्यरात्री पारीत झाले. आज या विधेयकाचा फैसला राज्यसभा ( Rajya Sabha) सभागृहात होत आहे. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही या विधेयकावर घमासान चर्चा होणे अपेक्षीत आहे. लोकसभा सभागृहात बहुमत असल्याने सरकारला हे विधेयक पारीत करता आले. मात्र, राज्यसभेत असलेली स्थिती वेगळी आहे. राज्यसभेत सरकारला बहुमत नाही. परंतू, बहुमत नसले तरी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होईल असा विश्वास सत्ताधारी व्यक्त करत आहे. त्यामुळे हे विधेयक पारीत करण्यासाठी भाजपची मदार मित्रपक्षांवर असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यसभेतील पक्षीय बलाबल
राज्यसभा सदस्य संख्या 245 इतकी असते. परंतू, वर्तमान स्थितीत राज्यसभा सदस्यांची संख्या 240 इतकी आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजुर होण्यासाठी बहुमताचा आकडा हा 121 आहे. 121 सदस्यांनी पाठींबा दिल्यास हे विधेयक मंजुर होऊ शकते. राज्यसभेतील एकूण पक्षीय बलाबलीवर नजर टाकता ते कांग्रेस- 46, टीएमसी-13, समाजवादी पार्टी- 9, वामदल-6 ,डीएमके-5,आरजेडी, एनसीपी आणि बसपा प्रत्येकी 4 , टीडीपी-2, मुस्लिम लीग-1 पीडीपी-2, जेडीएस- 1, केरल कांग्रेस -1, टीआरएस- 6 असे सर्व मिळून विरोधकांकडे जवळपास 100 सदस्य आहेत.
दरम्यान, हे विधेयक पारीत होण्यासाठी शिवसेना पक्षाने लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजून मतदान केले. परंतू, हे विधेयक राज्यसभेत आल्यानंतर मात्र शिवसेनेने युटर्न घेतला आहे. सर्व चित्र स्पष्ट झाल्याशिवाय शिवसेना या विधेयकास राज्यसभेत पाठिंबा देणार नाही, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यसभेत शिवसेनेचे 3 सदस्य आहेत. (हेही वाचा, Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर; विधेयकाच्या बाजूने 311 विरुद्ध 80 मत)
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर सडकून टीका केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. परंतु, आरजेडीचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आणि महासचिव पवन वर्मा यांनी या विधेयकावर टीका करत विरोध दर्शवला आहे. राष्ट्रीय जनता दल (सं) कडे राज्यसभेत एकूण 6 सदस्य आहेत. त्यामुळे भाजपला मित्रपक्षांचे सहकार्य कसे राहते यावरच या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून आहेत.
