Citizenship Amendment Bill: स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत शिवसेना नागरिकता दुरुस्ती विधेयकास पाठिंबा देणार नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा केंद्र सरकारला इशारा
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credit: Facebook)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन (Citizenship Amendment Bill) केंद्र सरकारला जोरदार इशारा दिला आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत विधेयकात स्पष्टता आणत नाही तोपर्यंत शिवसेना (Shiv Sena) या विधेयकास पाठिंबा देणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. केंद्र सरकारच्या धोरणाशी जो सहमत आहे तो देशभक्त आणि जो सहमत नाही तो देशद्रोही आसा काही मंडळींचा (BJP) भ्रम आहे, असे सांगतानाच केवळ भारतीय जनता पक्षालाच देशाची काळजी आहे हाही त्यांचा भ्रमच आहे, असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर आम्ही (शिवसेना) काही गोष्टी सूचवल्या आहेत. आम्हाला वाटते की, त्या सूचना राज्यसभेत गांभीर्याने घेतल्या जाव्यात, असेही ठाकरे म्हणाले.

दरम्यान, जगाच्या अनेक भागातून निर्वासीत, शरणार्थी येथे आले आहेत. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की, ते कोठून आले आहेत. हे शरणार्थी कोठे राहतील, कोणत्या राज्यात राहतील हेही सरकारणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मुंबई येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली.

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत जोपर्यंत अनेक गोष्टी स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत शिवसेना या विधेयकास पाठिंबा देणार नाही. मी असे ऐकले आहे की, या विधेयकावर विचारलेल्या प्रश्नांना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. परंतू, शिवसेनेने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्र दिले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आपण आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही तोपर्यंत आम्ही राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. (हेही वाचा, Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर; विधेयकाच्या बाजूने 311 विरुद्ध 80 मत)

एएनआय

दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आज (मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019) सकाळी दिल्ली येथे संकेत दिले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देणार नाही. मात्र, प्रत्यक्ष सभागृहात शिसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, त्यानंतर आता या विधेयकावर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच स्वत: भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे राज्यसभेत शिवसेना या विधेयकास पाठिंबा देणार नाही, असे दिसते.