Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर;  विधेयकाच्या बाजूने 311 विरुद्ध 80 मत
अमित शहा (फोटो सौजन्य-ANI)

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मांडण्यास लोकसभा सभागृहात 293 विरुद्ध 82 मतांनी मंजूर करण्यात आले होते. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली होती. दरम्यान, नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकायवर काँग्रेस, एमआयएम आणि जेडीएसच्या नेत्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. यावर गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह (Amit Shah) यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचे महत्व पटवून देत विरोधकांच्या प्रश्नांची सडेतोड उत्तर दिली. अमित शाह यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर काँग्रेसचे नेते शशी थरुर आणि एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीने औवेसी यांचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. त्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती विधयेकातील आक्षेपांवर मतदान प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. मतदान प्रकियेचा निकाल लागल्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावेळी विधयेकाच्या बाजूने 311 विरुद्ध 80 मत पडली.

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत जाईल. राज्यसभेत हे  विधेयक मंजूर झाल्यानंतर यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी केली जाईल. त्यानंतरच हे विधेयक संपूर्ण देशात लागू होणार आहे."मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भिती नाही. कोणत्याही धर्म, जातीच्या नागरिकांनी घाबरण्याची भिती नाही. सध्या केंद्रात भाजपचे सरकार असून हे सरकार सर्वांचे संरक्षण करेल", अशी ग्वाही अमित शहा यांनी त्यावेळी दिली. तसेच नागरिकत्व विधेयक घटनेचे उल्लघंन करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, नागरिकत्व विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देत शाह यांनी काँग्रेस पक्षावरही जोरदार निशाणा साधला आहे. हे देखील वाचा- नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक: "...तर अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील"- असदुद्दीन औवैसी

एएनआयचे ट्वीट-

राज्यसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसले तरीदेखील विधेयक संमत करण्यासाठी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचे केंद्र सरकार म्हणणे आहे. भाजपकडे सध्या केंद्रात एकून 83 सदस्य आहेत तर, अण्णाद्रमुक (11), बिजू जनता दल (7), जनता दल (6), तेलंगणा राष्ट्रीय समिती (6), व्हायएसआर काँग्रेस (2) आणि नियुक्त सदस्य 12 असे एकून 127 संख्याबळ आहे. महत्वाचे म्हणजे, नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजप केवळ 120 मतांची गरज भासणार आहे.