नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक:
Asaduddin Owaisi (Photo Credits-Facebook)

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill) मांडण्यास लोकसभा सभागृहात 293 विरुद्ध 82 मतांनी मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु, गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधक लोकसभेत मांडल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. यातच एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीने औवेसी (Asaduddin Owaisi)  यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जर नगरिकत्व दुरूस्ती विधेयक संमत झाले तर, अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील, असे म्हणत औवेसी यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरित्व देण्याची तरतूद या विधेयकात केली गेली. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरुन लोकसभा सभागृहात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. दरम्यान नागरिकत्व विधेयकाला काँग्रस, जेडीएस पक्षाच्या अनेक नेत्यांसह असदुद्दीन औवैसी यांनी विरोध दर्शवला आहे. "धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या देशाचा मूळ गाभा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मूलभूत अधिकारांचेच उल्लंघन करणारे आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे भारताचे इस्रायल होईल. गृहमंत्री अमित शाह यांची तुलना हिटलरशी केली जाईल. हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झाले तर अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील. हा नवा इतिहास होण्यापासून अमित शाह यांना वाचवा. त्यांना हिटलर होण्यापासून वाचवा. या देशाला वाचवा, असे ओवैसी त्यावेळी म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभा सभागृहात 293 विरूद्ध 82 मतांनी मंजूर

यावर अमित शाह आपली बाजू मांडत म्हणाले की, हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल. त्यावेळी सभागृहाचा त्याग करू नका,असे अमित शहा त्यावेळी म्हणाले. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत जाईल. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे विधेयक संपूर्ण देशात लागू होणार.