Single Parents संग्रहित संपादित प्रतिमा)

सरकारने बुधवारी लोकसभेत सांगितले की, महिला आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी रजा घेण्याचा अधिकार आहे. सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिला आणि एकटे पुरुष पालक 730 दिवसांच्या बाल संगोपन रजेसाठी पात्र आहेत, असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, 1972 च्या नियम 43-सी अंतर्गत, केंद्रीय नागरी सेवा आणि पदांवर नियुक्त असलेले महिला सरकारी कर्मचारी आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, बाल संगोपन रजा (CCL) साठी पात्र आहेत.

त्यांच्या 18 वर्षे वयापर्यंतच्या दोन सर्वात मोठ्या जिवंत मुलांची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण सेवेदरम्यान ते जास्तीत जास्त सातशे तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी राजा घेऊ शकतात. तसेच मुल जर अपंग असेल तर त्यासाठी कोणतीही वयोमर्यादा नाही. असे लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले गेले.

पुरुष कर्मचार्‍यांना मुलाच्या जन्मानंतर किंवा मुल दत्तक घेतल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत 15 दिवसांची रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वी, 2022 मध्ये महिला पॅनेलने मुलाच्या जन्मानंतरचे मातांवरील ओझे कमी करण्यासाठी पितृत्व रजा वाढवण्याची विनंती केली होती. समानता आणण्यासाठी, स्पेनने 16 आठवड्यांची पितृत्व रजा दिली आहे, तर स्वीडनने वडिलांसाठी 3 महिन्यांची रजा राखीव ठेवली आहे. अनेक युरोपीय देश प्रत्येक पालकाला 164 दिवसांची पितृत्व रजा देतात. (हेही वाचा: Rajasthan: विनयभंग, बलात्कार, महिलांशी गैरवर्तन प्रकरणातील आरोपींना सरकारी नोकरीत No Entry)

दरम्यान, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्नही लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारला विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.