Ashok Gehlot | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Rajasthan Government Decision: राजस्थान सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुली, महिला यांच्यावर अत्याचार, विनयभंग, बलात्कार, बलात्काराचा प्रयत्न अशा प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या आरोपींना यापुढे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळणार नाही. ज्यांच्यावर असे आरोप असतील अथवा जे दोषी आढळले असतील, त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा निर्णय राजस्थान सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मंगळवारी (8 ऑगस्ट) ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटले की, गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी वृत्तीच्या आरोपांची एक हिस्ट्रीशीट तयार केली जात आहे. ज्याचे सरकार/पोलीस द्वारा रेकॉर्ड ठेवले जाईल. तसेच, गुन्हेगारांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणेही आवश्यक असल्याचे अशोक गहलोत म्हणाले.

राजस्थानमध्ये पाठिमागील काही महिन्यांपासून सामाजिक गुन्ह्यांच्या अनेक घटना पुढे येत आहेत. ज्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार यांचा समावेश आहे. सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांना आळा घालण्यासाठी राजस्थान सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे यापुढे महिलांशी संबंधित अत्याचाराशी निगडीत आरोपींना सरकारी नोकरीची संधी मिळणार नाही.

ट्विट

दरम्यान, अशोक गहलोत यांचे एक विधान सध्या जोरदार चर्चेत आहे. मला अनेकदा वाटते की, मुख्यमंत्री पद सोडावे. पण हे पद मला सोडत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. एका महिलेसोबत झालेला संवाद सांगताना गहलोत म्हणाले, एका महिलेने त्यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहण्यास सांगितले. एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित करताना, गेहलोत यांनी एका महिलेशी केलेल्या संभाषणाचा काही भाग उपस्थितांना कथन करत ते म्हणाले, "तिने मला राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहण्यास सांगितले. मी तिला सांगितले की, मी तुमच्या भावनांचा आदर करतो, परंतु मला अनेकदा वाटते की मी मुख्यमंत्रीपद सोडले पाहिजे. मुख्यमंत्रीपद, पण मुख्यमंत्रिपद मला सोडत नाही.