Ashwini Vaishnaw | Photo Credits: X)

डीपफेक व्हिडिओंच्या वाढत्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. भारताचे आयटी मंत्री, अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी याबाबत गुरुवारी (23 नोव्हेंबर) घोषणा केली. ते म्हणाले की, Deepfakes विरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदे आणणार आहे किंवा तंत्रज्ञानाविषयीच्या वाढत्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. वैष्णव यांनी डीफेकमुळे लोकशाहीसमोर उभ्या राहणाऱ्या संभाव्य धोक्यावर भर दिला. डीफेकमुळे समाज आणि संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, म्हणूनच संभाव्य धोका टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि AI तज्ञ, भागधारकांसह बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या बैठकीत डीपफेकचा सामना करण्यासाठी शोध, प्रतिबंध, अहवाल यंत्रणा आणि जनजागृती यावर लक्ष केंद्रित करणारी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन व्यक्त करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

डीफेकविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकार सक्षम कायदा आणि कृती करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने काली गोष्टींवर भर देणार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.

वैधानिक कृती: अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की केंद्र सरकार नवीन कायदा आणून किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करून पुढील 10 दिवसांत ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डीपफेक व्हिडिओचे निर्माते आणि ते होस्ट करणारे प्लॅटफॉर्म दोघांवरही कायदेशीर आणि दंडात्मक करावाई करण्याचा विचार आहे.

फोर-पिलर स्ट्रॅटेजी: आयटी मंत्र्यांनी डीपफेक समस्येला सर्वसमावेशकपणे संबोधित करण्यासाठी चार-स्तंभ धोरणाची रूपरेषा आखली. या स्तंभांमध्ये डीपफेक शोधणे, अशा सामग्रीचा प्रसार रोखणे, रिपोर्टिंग यंत्रणा मजबूत करणे आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या परिणामांबद्दल जागरूकता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

भागधारकांच्या चिंता: वैष्णव यांनी ठळकपणे सांगितले की मीटिंगमध्ये सामील असलेल्या सर्व भागधारकांनी, ज्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, नॅसकॉम आणि एआय तज्ञांचा समावेश होता, डीपफेकमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांबद्दल समान चिंता व्यक्त केली. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचा या सहयोगी प्रयत्नाचा उद्देश आहे.

व्हिडिओ

आगामी कायदा डीपफेक व्हिडिओंशी संबंधित जोखमींना सक्रियपणे संबोधित करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो, समाज आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाचे रक्षण करण्याच्या गरजेवर भर देतो, असेही अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.