
Railways Expansion Projects: आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी सुमारे 18,658 कोटी रुपयांच्या चार रेल्वे प्रकल्पांना (Railways Expansion Projects) मंजुरी दिली. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील 15 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले हे प्रकल्प भारतीय रेल्वे नेटवर्कचा अंदाजे 1,247 किमी विस्तार करतील. या विस्ताराचा उद्देश रेल्वे क्षमता वाढवणे, गतिशीलता, कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता सुधारणे आहे. या बहु-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या काही सर्वात व्यस्त विभागांवर ऑपरेशन्स सुलभ होतील, गर्दी कमी होईल आणि पायाभूत सुविधा मजबूत होतील, असे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंजूर केलेले प्रकल्प
- संबलपूर - जरपडा (तिसरा आणि चौथा मार्ग)
- झारसुगुडा - ससोन (तिसरा आणि चौथा मार्ग)
- खरसिया - नया रायपूर - परमलकसा (पाचवा आणि सहावा मार्ग)
- गोंदिया - बल्हारशाह (दुप्पट करणे)
आत्मनिर्भर भारत योजनेला मिळणार चालना -
हे प्रकल्प रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवून प्रादेशिक विकासात योगदान देतील, 'आत्मनिर्भर भारत' ला चालना देतील, असे रेल्वेमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत विकसित केलेले हे प्रकल्प बहु-पद्धती कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी एकात्मिक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित होते. (हेही वाचा -लवकरच वेटिंग लिस्ट वर असणार्या रेल्वे प्लॅटफॉर्म वर नो एंट्री! रेल्वेमंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी संसदेत दिली माहिती)
नवीन रेल्वे प्रकल्पांची माहिती -
- नवीन 19 स्थानके बांधली जाणार
- अंदाजे 3,350 गावे आणि सुमारे 47.25 लाख लोकसंख्येसाठी सुधारित प्रवेश
खरसिया - नया रायपूर - परमलकसा मार्ग बालोदा बाजार सारख्या नवीन क्षेत्रांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, यामुळे या प्रदेशात सिमेंट प्लांटसह नवीन औद्योगिक युनिट्स स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण होईल.
- कृषी उत्पादने, खत, कोळसा, लोहखनिज, पोलाद, सिमेंट, चुनखडी इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. (हेही वाचा - लवकरच सुरु होऊ शकते पुणे-दिल्ली Vande Bharat Sleeper Train; मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली अश्विनी वैष्णव यांची भेट, पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पावरही झाली चर्चा)
याशिवाय, रेल्वे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात मदत होईल. तेल आयात (95 कोटी लिटर) कमी होईल आणि कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन (477 कोटी किलो) कमी होईल, असं सरकारी निवेदनात म्हटलं आहे.