Nirmala Sitharaman (Photo CRedits: ANI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण (PSU Bank Merger) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सूत्रांकडून सीएनबीसी आवाज यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली जाऊ शकते.

वित्त मंत्रालयाने 10 ऑगस्ट 2019 रोजी 10 सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. आता सरकार या आठवड्यात अधिसूचना जारी करू शकते. या विलीनीकरणानंतर देशात चार मोठ्या बँका तयार होतील. 1 एप्रिल 2020 पासून नवीन बँका अस्तित्वात येऊ शकतात.

मीडिया रिपोर्टनुसार, विलीनीकरणानंतर बँकांची नावेही बदलली जाऊ शकतात. मात्र, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नाही. या विलीनीकरणानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या 12 होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते. सन 2017 मध्ये देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 होती. यापूर्वी देना बँक आणि विजया बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण झाले.

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनाइटेड बँक पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मध्ये विलीन होईल. या विलीनीकरणानंतर तयार झालेली बँक ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक असेल. नव्या बँकेची सुमारे 17 लाख कोटींची उलाढाल होईल. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन होईल. विलीनीकरणानंतर ही देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक बनेल. (हेही वाचा: पीएमसी बँक घोटाळाप्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी)

सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विलीनीकरणामुळे सरकारी बँकांची स्थिती बळकट होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच त्यांची कार्यक्षमताही वाढेल असा विश्वास सीतारमण यांनी व्यक्त केला.