SBI Bank (Photo Credits: PTI)

आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे युनियन बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनची पहिली द्विवार्षिक परिषद पार पडली. यावेळी बोलताना ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे म्हणजेचं एआयबीईए सचिव बी.एस. रामबाबू यांनी देशभरातील बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या विविध  मागण्यांबाबत माहिती दिली. बॅंक कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसीय आठवडा भूतकाळातील सेवानिवृत्तांसाठी पेन्शन अद्ययावत करणे, सर्व कॅडरमध्ये पुरेशी नियुक्ती, जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि वेतन सुधारणेची मागणी  बँक युनियनच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. तरी या मागण्या पुर्ण करण्यात याव्या यासाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) कडून 30 आणि 31 जानेवारीला दोन दिवसीय देशव्यापी बॅंक कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. UFBU ने संपाची हाक दिल्यानंत सरकारने UFBU ला द्विपक्षीय चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. तरी या चर्चेतून काय तोडगा निघणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

 

दोन दिवसीय बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी संपाचा सर्वसामान्यांना मात्र चांगलाचं फटका बसणार आहे. २६ जानेवारीला सरकारी सुट्टी २७ ला केवळ बॅंक सुरु नंतर पुन्हा २८ आणि २९ जानेवारीचा शनिवार रविवार तर ३० आणि ३१ जानेवारीला संप म्हणजे बॅंका सर्वसामान्यांसाठी जवळपास सलग ६ दिवस बंद असणार आहेत. (हे ही वाचा:- Bank Locker New Rule: नवीन वर्षात बदलले बँक लॉकरचे नियम; जाणून घ्या ग्राहकांना काय करावे लागेल)

 

उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग सुधारणा केल्याचा आरोप ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सचिव श्री. रामबाबू यांनी केला आहे. मोदी सरकार केवळ बँकाच नव्हे तर रेल्वे, विमा, कोळसा खाणी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कंपन्या यासारख्या फायदेशीर संस्थाचं देखील खासगीकरण करत असल्याने विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे. बँकांचे खाजगीकरण ही भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी नकारात्मक आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि थांबवण्यासाठी तसेच विविध मागण्यासाठी बॅंक कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारल्याची माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने दिली आहे.