Ayodhya Case | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अयोध्या प्रकरणाची (Ayodhya Case) सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायमूर्ती यू यू लळीत यांनी पाच सदस्यांच्या खंडपीठातून माघार घेतली. त्यामुळे या प्रकरणावर आता पुन्हा नव्याने खंडपीठाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. वी. रमन्ना, न्या. यु. यु.लळीत आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड हे या घटनापीठाचे सदस्य होते.

दरम्यान, या प्रकरणावर 6 जानेवारीलाही सुरनावणी झाली होती. मात्र, अवघ्या अर्ध्या मिनिटांत आटोपलेल्या या सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणाबाबत खंडपीठ तयार करण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तयार करण्यात आलेले घटनापीठ हे इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. २७ डिसेंबर 2018 रोजी २-१च्या बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यास नकार दिला होता. यासोबतच मशीद हा इस्लामचा अभिन्न भाग नसल्याचेही म्हटले होते. (हेही वाचा, अयोध्या जमिन वाद: सर्वोच्च न्यायालयात 5 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी)

अयोध्या येथे 2.77 एकर जमीन आहे. ही जमीनच रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाचे प्रमुख कारण आहे. या वादावर इलाहाबाद उच्च न्यायायालयाने यापूर्वी आपला निर्णय दिला आहे. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल झाल्या आहेत. याच याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर ०१०च्या २-१ च्या बहुमताने निर्णय दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाबाबतचा खटला 6 जानेवारीला सुनावणीसाठी कोर्टापुढे आला तेव्हा हे प्रकरण ५ सदस्यीय घटनापीठाकडेच असे कोणतेही संकेत मिळले नव्हते.