QuickLY
Socially
जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India) सध्या देशात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणू (Coronavirus) लस उत्पादित करत आहे. आता कंपनी एकीकडे आपल्या देशातील लसीची गरज भागवणे आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय करार अशा पेचात अडकली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, लस पुरवठ्यात होणाऱ्या दिरंगाईमुळे अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका (AstraZeneca) यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. त्यांनतर आता कोविशिल्डचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सीरमने अनुदान स्वरूपात भारत सरकारकडे मदत मागितली आहे.
ब्रिटिश आणि स्वीडिश बहुराष्ट्रीय औषधी व बायोफार्मास्युटिकल कंपनी अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका यांनी एसआयआयला कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर सीरम कायद्याच्या चकाट्यात अडकली आहे. सीरम, ऑक्सफोर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका द्वारा विकसित कोरोना लस भारतात कोविशिल्ड या ब्रँडने विकसित करून विकत आहे. सीरमचे सीईओ अदार पूनावाला यांनी मंगळवारी सांगितले की, कोरोना लसीची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सुमारे 3 हजार कोटींची आवश्यकता असेल.
भारतातील लसीची मागणी वाढल्यामुळे कोविशिल्डच्या उत्पादन क्षमतेवर दबाव आहे. कोविशील्ड लस मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सीरम भारतीय बाजारपेठेत सुमारे 150 ते 160 रुपयांमध्ये लस पुरवत आहेत, तर लसची सरासरी किंमत 20 डॉलर (1500 रुपये) आहे. मोदी सरकारच्या विनंतीनुसार सीरम सवलतीच्या दरात लस देत आहे. ते यातून नक्कीच नफा कमावत आहेत, मात्र आपल्याला अधिक नफा मिळण्याची गरज असून, त्यामुळे पुन्हा गुंतवणूक करणे शक्य होईल, कंपनीने सांगीतले. (हेही वाचा: अमेरिकेला मागे टाकून भारत बनला जगात सर्वात वेगाने कोरोना लसीकरण करणारा देश; आतापर्यंत 8.70 कोटी पेक्षा जास्त डोस दिले)
पूनावाला म्हणाले की, सीरम दरमहा 6 ते 6.5 कोटी लस तयार करत आहे. आतापर्यंत 10 कोटी कोविशिल्ड लसी केंद्र सरकारकडे दिल्या आहेत आणि 6 कोटी लसींची निर्यात झाली आहे. मात्र आता भारताने बाहेरील देशांना लस देणे बंद केले आहे, जिथे या लसींच्या विक्रीतून सीरमला जास्त फायदा होत होता. त्यात भारतामध्ये लसीची मागणी वाढल्याने बाहेरील देशांना ही लस पुरवण्यात उशीर होत आहे.
