अग्निपथ योजनेविरोधात (Agnipath Scheme Protest) देशभरातील युवक आंदोलन करत आहेत. अनेक ठिकाणी रास्ता रोको तर अनेक ठिकाणी हिंसाचार सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशभरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडूनही अग्निपथ योजनेचे फायदे-तोटे आणि दुरगामी परिणामांवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, उद्योजक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनी मात्र अग्निपथ योजनेबाबत (Anand Mahindra On Agnipath Scheme) एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या प्रतिक्रियेतून त्यांनी एक घोषणाच केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अग्निविरांना चार वर्षांची सेवा संपताच महिंद्रा ग्रुपमध्ये (Mahindra Group) काम करण्याची संधी मिळेल.
केंद्र सरकारद्वारा 14 जून रोजी अग्निपथ ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हापासून देशभरात युवक आक्रमक झाले असून, तीव्र निदर्शने आणि आंदोलने सुरु आहेत. आंदोलकांचा दावा आहे की, या योजनेत सेवानिवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर थेट सेवाही चार वर्षांसाठी मर्यादित करण्यात आली आहे. जे योग्य नाही. सैन्यात जाणाऱ्या तरुणांचा सवाल आहे की, ते अवघ्या चार वर्षांत सेवानिवृत्त होतील तर, पुढे ते काय करतील?
आनंद महिंद्रा यांनी म्हटले आहे की, 'अग्निपथ योजना जाहीर होताच देशभरात सुरु झालेल्या हिंसा आणि आंदोलनामुले निराश आहे. पाठिमागच्या वर्षी या योजनेबाबत विचार केला होता. तेव्हाच मी म्हटले होते की, अग्निवीर जेव्हा सेवानिवृत्त होतील तेव्हा त्यांच्याकडे कौशल्य आणि शिस्त असेल. तो उल्लेखनीय काम करण्यास सक्षम असेल. महिंद्रा समूह या अग्निवीरांना महिंद्रा समूहात काम करण्याची संधी देईल.' (हेही वाचा, Stock Market: उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी Roller Coaster video शेअर करत दाखवली शेअर मार्केटची अवस्था)
ट्विट
Saddened by the violence around the #Agneepath program. When the scheme was mooted last year I stated-& I repeat-the discipline & skills Agniveers gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people
— anand mahindra (@anandmahindra) June 20, 2022
आनंद महिंद्रा यांना विचारण्यात आले की, 'आपण अग्निवीरांना कोणत्या हुद्दा द्याल? यावर त्यांनी लिहीले आहे की, 'लीडरशिप क्वॉलिटी, टीम वर्क आणि शारीरिक प्रशिक्षण यांमुळे अग्निवीरांच्या रुपात उद्योगांना एक चांगले कौशल्य मिळेल. हे लोक व्यवस्थापन, सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्येही काम करु शकतील.'
दरम्यान, देशभरात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारी मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. एकट्या बिहारमध्येच सुमारे 700 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे.